प्लॅस्टिकमुक्तीचा वाल्हेकरवाडीतील व्यापाऱ्यांचा संकल्प; कापडी पिशव्या वापरण्याचा निर्धार

वाल्हेकरवाडी प्लॅस्टिकमुक्ती अभियानांतर्गत वाल्हेकरवाडीतून प्लॅस्टिक पिशवीला हद्दपार करण्यासाठी परिसरातील अनेक व्यापारी वर्गाने पुढाकार घेत नवीन वर्षापासून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत प्लॅस्टिक न वापरण्याचा संकल्प केला.

ठळक मुद्देवाल्हेकरवाडी येथे प्लॅस्टिकमुक्ती संदर्भात बैठकीचे आयोजनपिंपरी पालिकेमार्फत व्यापारी वर्गाला एकत्र आणून त्यांच्यात प्लॅस्टिकबाबत करण्यात आले प्रबोधन

रावेत : राज्य सरकारने पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत मंत्रालय आणि सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये प्लॅस्टिक बाटल्या आणि पिशव्यांवर बंदी आणली आहे. याच धरतीवर वाल्हेकरवाडी प्लॅस्टिकमुक्ती अभियानांतर्गत वाल्हेकरवाडीतून प्लॅस्टिक पिशवीला हद्दपार करण्यासाठी परिसरातील अनेक व्यापारी वर्गाने पुढाकार घेत नवीन वर्षापासून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत प्लॅस्टिक न वापरण्याचा संकल्प केला. परिसरातील सचिन चिंचवडे युथ फाउंडेशन, मिशन पवनामाई, व्यापारी संघटना यासारख्या सामाजिक संघटनांच्या मदतीने पिंपरी चिंचवड पालिकेमार्फत प्लॅस्टिकमुक्ती संदर्भातील जागृती बैठक घेण्यात आली. सामान्य नागरिकांमधील प्लॅस्टिक वापर न करण्यासंबंधी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, छोटे दुकानदार नागरिकांचा पाठिंबा देण्यासाठी वाल्हेकरवाडी येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला ब प्रभाग अध्यक्ष व नगरसेवक सचिन चिंचवडे, पर्यावरणप्रेमी गणेश बोरा, बिभीषण चौधरी, हेमंत ननवरे व व्यापारी, छोटे दुकानदार उपस्थित होते.
यामध्ये प्लॅस्टिकचा मानवी जीवनात होणारा अतिरेकी वापर, त्यांचे दुष्परिणाम, या प्लास्टिक पिशव्यांमुळे मृत होणारी जनावरे यासर्व घटकांचा अभ्यास करून त्याबाबत सामान्य नागरिकांना जागृत करण्याचा मानस उपस्थितांनी केला. पालिकेमार्फत परिसरातील सर्व व्यापारी वर्गाला एकत्र आणून त्यांच्यात प्लॅस्टिकबाबत प्रबोधन करण्यात आले. तसेच प्लॅस्टिक  पिशवीचा वापर करू नये, अशा सूचना देत तरीही वापरल्यास दंडात्मक कारवाईचे संकेत दिले. बहुतांश व्यापाऱ्यांनी पालिकेच्या प्रस्तावाला सकरात्मक प्रतिसाद देत प्लॅस्टिक पिशवी वापरणार नाही असा संकल्प केला. याबरोबर निवासी हॉटेल्समध्ये प्लॅस्टिक पॅकेज्ड बॉटल्सवर म्हणजे बाटलीबंद पाण्यावर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. प्लॅस्टिकवरील बंदीनंतर जर दुकानात प्लॅस्टिकच्या कॅरीबॅग्स आढळल्या, तर त्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचे अभिनंदन करण्यासाठी काही पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून यावेळी दुकानदारांना कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले.
नगरसेवक व ब प्रभाग अध्यक्ष सचिन चिंचवडे म्हणाले, की सरकारच्या या निर्णयाचे समाजातील काही स्तरातून अभिनंदन करण्यात येत आहे. मात्र प्लॅस्टिक उत्पादक नाराज झाल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कडून पाऊल उचलले जाणार आहे. त्यानुसार दुधाच्या, तेलाच्या आणि औषधांच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांना पर्याय उपलब्ध केले जाणार आहेत. महिला बचत गटांना कापडी पिशव्या बनवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचाही राज्य सरकारचा विचार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्स आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद असणार आहे. यासाठी ३ ते ६ महिन्यांची शिक्षा आणि सोबतच परवाना रद्द करण्याचा प्रस्तावही राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. 
उद्योजक, पर्यावरणप्रेमी गणेश बोरा यांनी नागरिकांना प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे होणारी पर्यावरणाची हानी, नदी प्रदूषण आदी गोष्टी समजावून सांगितल्या. जर दुकानदारांनी प्लॅस्टिक पिशव्या नाही दिल्या तर प्लॅस्टिक कचरा कमी होण्यास भरपूर मोठी मदत होईल. या बैठकीत माझ्या दुकानात मी प्लॅस्टिक वापरणार नाही, हा संकल्प दुकानदारांकडून करून घेण्यात आला.