पिंपरी : शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत ; ढिसाळ नियोजनाने पाण्याचा तुटवडा

पाण्याची मुबलकता असूनही केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासनाचे पाणीपुरवठ्याचे ढिसाळ नियोजन यामुळे शहरवासीयांना पाण्याचा तुटवडा भासू लागला आहे.

संजय माने 
पिंपरी : पाण्याची मुबलकता असूनही केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासनाचे पाणीपुरवठ्याचे ढिसाळ नियोजन यामुळे शहरवासीयांना पाण्याचा तुटवडा भासू लागला आहे. पाणी, रस्ते, वीज या मूलभूत नागरी सुविधांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. यातील पाणी ही अत्यावश्यक बाब असून, स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाºया शहरात उन्हाळ्यापूर्वीच पाण्यावाचून हाल सुरू आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या जवळ मावळात पवनानगर धरण आहे. या धरणात पाण्याचा पुरेसा साठा आहे. शहराची पुढील काळातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेता अतिरिक्त पाण्याची गरज भासणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील २० वर्षांचे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासन, तसेच तत्कालीन महापालिकेतील सत्ताधारी यांनी नियोजन केले. परंतु त्या नियोजनानुसार कृतिशील पाऊल उचलले गेले नाही.
शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा अशी योजना २०१३-१४ मध्ये आखण्यात आली. त्यासाठी थेट पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याची योजना होती. केंद्र व राज्य शासनाने या योजनेसाठी एकत्रित असा ४०० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. ही योजना राबवली जात असताना, मावळातील ज्या शेतकºयांच्या जमिनीतून वाहिनी टाकली जाणार त्यांना जागेचा योग्य मोबदला देणे अपेक्षित होते. मात्र त्याचा विचार न करता, ही योजना राबविण्याचा घाट घातला गेला. साहजिकच तेथील शेतकºयांनी या योजनेस कडाडून विरोध केला. पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणी देण्यास विरोध नाही,परंतु शेतकºयांना त्यांचा मोबदला मिळावा, अशी त्यांची आग्रही मागणी होती. त्याचा उद्रेक झाला. आंदोलन झाले, पोलिसांच्या गोळीबारात तीन शेतकºयांना जीव गमवावा लागला. परिणामी शासनाचा स्थगिती आदेश आल्याने ही योजना बारगळली.
शहरात अनधिकृत बांधकामे थांबलेली नाहीत. त्यासाठी वापरात येणारे पाणी महापालिकेचे आहे. त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. असे असताना पाणीपट्टी दरवाढ करून नागरिकांवर वाढीव कराचा बोजा टाकला जात आहे. त्यामुळे पाण्याची मुबलकता असूनही शहर तहानलेले अशी अवस्था येथील नागरिकांची आहे.
नियोजनाप्रमाणे प्रकल्पाचे काम होणे अपेक्षित होते, चार वर्षांत लोकसंख्या वाढली. एवढेच नव्हे, तर बांधकामेही वाढली. नागरीकरण वाढत गेले, पाणीपुरवठा योजना मात्र वेळीच कार्यान्वित होऊ शकली नाही. केंद्र शासनाच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत निधी आला. या योजनेचा कालावधी संपला, तरी बंदिस्त जलवाहिनी पाणीपुरवठा योजनेचे भिजत घोंगडे तसेच राहिले. ज्यांच्या काळात शेतकºयांचे आंदोलन झाले, त्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे योजना बारगळली असे मानले, तरी सत्तांतर झाल्यानंतर त्यावर तोडगा निघणे अपेक्षित होते.
अर्धवट राहिलेला हा प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर आणखी पाण्याची गरज भासल्यास भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्याचा पर्याय विचारात घेतला पाहिजे. असे न करता, श्रेय आपल्यालाच मिळावे, या उद्देशाने नव्या पर्यायांना प्राधान्य दिले जात आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यास अडचणी येत आहेत.