पिंपरी-चिंचवड : बॅडमिंटनबाबत महापालिकेतर्फे आता नवे धोरण

महापालिकेच्या वतीने बॅडमिंटन हॉलबाबत नवीन सुधारित धोरण तयार केले आहे. शहरातील विविध ठिकाणच्या बॅडमिंटन हॉलमधील कोर्ट विविध संस्था, संघटना, खेळाडू यांना सराव, प्रशिक्षण आणि स्पर्धेसाठी देण्यात येणार आहे.

पिंपरी  - महापालिकेच्या वतीने बॅडमिंटन हॉलबाबत नवीन सुधारित धोरण तयार केले आहे. शहरातील विविध ठिकाणच्या बॅडमिंटन हॉलमधील कोर्ट विविध संस्था, संघटना, खेळाडू यांना सराव, प्रशिक्षण आणि स्पर्धेसाठी देण्यात येणार आहे. विधी समितीच्या पाक्षिक सभेत या प्रस्तावास मान्यता दिली.
महापालिका हद्दीत १५ ठिकाणी बॅडमिंटन हॉल आहेत. या हॉलमध्ये २० कोर्ट आहेत. हे बॅडमिंटन कोर्ट सराव, प्रशिक्षण आणि स्पर्धेसाठी आरक्षणाद्वारे देण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने सुधारित धोरण अवलंबण्यात येणार आहे. याबाबत क्रीडा, कला, साहित्य व सांस्कृतिक समिती सभेत ठराव मंजूर केला. हॉलची वेळ पहाटे पाच ते रात्री दहा अशी असणार असून, सकाळी एक तासाचे दोन आणि सायंकाळी एक तासाचे दोन असे एकूण चार स्लॉट प्रशिक्षणासाठी राखून ठेवले जाणार आहेत. चार स्लॉटच्या वेळे व्यतिरिक्त प्रशिक्षणासाठी बॅडमिंटन हॉल उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.
शालेय विद्यार्थी, राज्य, राष्ट्रीय खेळाडू, क्रीडा संस्था, मंडळे, मार्गदर्शक यांना प्रशिक्षणासाठी सकाळी दोन व सायंकाळी दोन तास राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी एक महिना अगोदर लेखी अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणासाठी आरक्षण करून घेणारी क्रीडा संस्था, संघटना, मंडळे, क्लब, औद्योगिक संस्था नोंदणीकृत संस्था असणे आवश्यक आहे. त्यांनी किमान पंधरा दिवस अगोदर लेखी अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ११ महिन्यांचे आरक्षण आॅनलाइनने दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणासाठी बॅडमिंटन हॉलचे शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क, महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भरावे लागेल.

संबंधित संस्थेने दर तीन महिन्यांनी खेळाडूंना दिलेल्या प्रशिक्षणाबाबत प्रगती अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. आरक्षण काळात शासकीय किंवा महापौर चषक बॅडमिंटन स्पर्धा आयोजित केल्यास अशा वेळेस (वर्षातून किमान पंधरा दिवस) बॅडमिंटन हॉल विनामूल्य उपलब्ध करून देणे संबंधित संस्थेला बंधनकारक राहणार आहे. हे हॉल सरावासाठी देताना आॅनलाइन पद्धतीने आरक्षण दिले जाणार असून, दर महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी त्याचे बुकिंग केले जाणार आहे. मात्र, केलेले आरक्षण रद्द करण्यासाठी किमान सात दिवस अगोदर लेखी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा एकदा भरलेले आरक्षण शुल्क परत केले जाणार नाही.