सोळा कोटींची थकबाकी, शहरात ५९३ अनधिकृत मोबाइल टॉवर

महापालिकेच्या हद्दीतील विविध विभागीय कार्यालयांच्या हद्दीत एकूण ५९३ मोबाइल टॉवर असून, दोन वर्षांपासून या टॉवर कंपन्यांकडून थकबाकी वसूल झालेली नाही.

पिंपरी : महापालिकेच्या हद्दीतील विविध विभागीय कार्यालयांच्या हद्दीत एकूण ५९३ मोबाइल टॉवर असून, दोन वर्षांपासून या टॉवर कंपन्यांकडून थकबाकी वसूल झालेली नाही. संबंधितांकडे सोळा कोटींची थकबाकी आहे.
शहरातील अनधिकृत मोबाइल टॉवरचा विषय ऐरणीवर आला असून, महापालिकेची अथवा महसूल विभागाची कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता अनेक टॉवरची उभारणी केल्याच्या तक्रारी महसूल व महापालिका प्रशासनाकडे आल्या होत्या. तसेच टॉवरमधून बाहेर पडणारे रेडीएशन मानवी आरोग्यास हानीकारक असल्याचा समज असल्याने, या टॉवरला परिसरातील रहिवाशांचा वाढता विरोध आहे. महापालिकेच्या करसंकलन विभागच्या वतीनेही टॉवरला कर आकारणी सुरू केली आहे.
महापालिकेच्या एकूण सोळा विभागीय कार्यालयांच्या वतीने हद्दीतील टॉवर्सची माहिती संकलित केली असून, प्रशासन अधिकारी आणि महसूल विभागाच्या सहायक मंडलाधिकारी यांनी सर्वेक्षण केले आहे. यात अनेक टॉवर अनधिकृत असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. टॉवर उभारलेल्या जागा मालकाला दर महिन्याला
लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत असताना, या जागा मालकांकडून व्यावसायिक परवानगी घेतली जात नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे महापालिका व महसूल विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
>निगडीत सर्वाधिक संख्या
महापालिकेच्या १६ विभागीय कार्यालयांतर्गत घेतलेल्या आढाव्यात निगडी विभागीय कार्यालयाच्या हद्दीत सर्वाधिक ७२ मोबाइल टॉवर आढळून आले आहेत. त्याखालोखाल सांगवीत ६१ मोबाइल टॉवर आहेत. त्या खालोखाल भोसरीत ५६ मोबाइल टॉवर असल्याची माहिती उघड झाली आहे. या टॉवर उभारणाऱ्यांनी दोन वर्षांत १६ कोटी थकविले आहेत. त्याची वसुली केली जाणार आहे.