उद्योगनगरीच्या लुटीचा डाव

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा समावेश पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) करणार असल्याचे सूतोवाच पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी केले.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा समावेश पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) करणार असल्याचे सूतोवाच पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी केले. त्यास पिंपरी-चिंचवड परिसरातून विरोध होत आहे. ‘पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिहीनांच्या जमिनीवर डल्ला आहे. पिंपरी-चिंचवडची लूट करण्याचा हा डाव आहे. पीएमाआरडीएत नव्हे तर महापालिकेत समावेश करावा, अशी मागणी होत आहे.’
मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत ‘पीएमआरडीए’ची बैठक झाली. या वेळी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरणावर चर्चा झाली होती. पालकमंत्री बापट पिंपरी-चिंचवड शहराच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी विलीनीकरणास दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे आता नवा वाद सुरू झाला आहे.
लोककल्याणासाठी हा निर्णय असेल, असे समर्थन भाजपा खासदार अमर साबळे यांनी केले आहे. तर शिवसेना खासदारांनी विरोध केला आहे. ‘प्राधिकरणाचे क्षेत्र विलीनीकरण करणे म्हणजेच पिंपरी-चिंचवड करांवरती राज्यसरकारने केलेला अन्याय असून प्राधिकरणाकडे असणाºया कोट्यवधी रुपयाच्या ठेवी व हजारो कोटींची जमीन यावर डोळा ठेवून निर्णय घेतल्याची टीका बारणे यांनी केली आहे. या निर्णयाला विविध राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे़ पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलीन करणे हे पिंपरी-चिंचवडकरांवर अन्यायकारक आहे.
विलीनीकरणास शिवसेनेचा विरोध आहे़ प्राधिकरण हद्दीतील गरीब नागरिकांनी बांधलेल्या अनधिकृत घरांचा प्रश्न व शेतकºयांच्या साडेबारा टक्केपरतावा प्रश्न राज्य सरकारने मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला नाही. प्राधिकरणात महापालिकेने सुविधा पुरविल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेत प्राधिकरण विलीन करावे. विलीन होत नसल्यास बरखास्त करावे. अन्यथा याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
- श्रीरंग बारणे, खासदार
प्राधिकरणाविषयी वरिष्ठ जो निर्णय घेतील तो मान्य राहील. परंतु प्राधिकरण हे महापालिकेत समाविष्ट करावे, अशी वैयक्तिक मागणी आहे. कारण हा भाग भौगोलिक दृष्ट्या पिंपरी-चिंचवडचाच आहे. त्यामुळे नियोजन आणि विकासकामांच्या दृष्टीने महापालिका क्षेत्रात असणे संयुक्तीक ठरणार आहे. तसेच प्राधिकरणाबाबत निर्णय घेत असताना शेतकºयांचे प्रलंबित प्रश्नही सोडविणे गरजेचे आहे.
- नितीन काळजे, महापौर
सत्ताधारी उठले शेतकºयांच्या मुळावर
प्राधिकरण विलीनीकरणाचा निर्णय हा संधीसाधुपणाचा असल्याची टीका होत आहे. गोरगरीब शेतकºयांची जमीन कवडीमोल किमतीमध्ये घेऊन गरिबांसाठी घरे उभारण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहिले आहे. सत्ताधारी येथील शेतकºयांच्या मुळावर उठले आहे़ अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची घोषणा या सरकारने केली असून, मोठ्या प्रमाणावर दंड व जाचक अटींमुळे आजपर्यंत एकाही नागरिकाने बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत अर्ज दाखल केला नाही. सरकार पिंपरी-चिंचवडकरांच्या भावनांशी खेळत आहे.