डिजिटल युगातही पालिकेकडून दवंडी, जनजागृतीवर वाढीव खर्च

महापालिकेचे कामकाज हायटेक झाले असले तरी जनजागृतीसाठी महापालिका पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब करीत आहे. रिक्षा, अथवा टेम्पोवर ध्वनिक्षेपक लावून नागरिकांना प्लॅस्टिक बंदीचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने दवंडी पिटण्याची महापालिकेची ही जनजागृती खर्चिक ठरू लागली आहे.

पिंपरी : महापालिकेचे कामकाज हायटेक झाले असले तरी जनजागृतीसाठी महापालिका पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब करीत आहे. रिक्षा, अथवा टेम्पोवर ध्वनिक्षेपक लावून नागरिकांना प्लॅस्टिक बंदीचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने दवंडी पिटण्याची महापालिकेची ही जनजागृती खर्चिक ठरू लागली आहे.
शासनाच्या विविध योजनांची जनजागृती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली जात आहे. तसेच मल्टीप्लेक्स चित्रपटपटगृहांमध्ये मध्यांतरावेळी अथवा चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी अशा जाहिराती जनहितार्थ प्रसारित केल्या जातात. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे मात्र रिक्षा अथवा टेम्पोचा अधिकाधिक वापर केला जात आहे. चार महिन्यांपूर्वी महापालिकेतर्फे स्वच्छ भारत अभियानासंबंधी जनजागृती करण्यात येत होती. मार्च अखेर मिळकतकर भरण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शहरात काही भागात रिक्षा फिरविण्यात आल्या. सद्या प्लॅस्टिक बंदी संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेतर्फे रिक्षा आणि टेम्पो फिरविण्यात येत आहेत. अशा पद्धतीने रिक्षाला ध्वनिक्षेपक लावून केलेल्या जनजागृतीसाठी कोट्यवधींचा खर्च केला आहे.
याबाबत महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी मनोज लोणकर म्हणाले, ‘‘प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय शासनाने अचानक जाहीर केला़ त्यामुळे जनजागृतीसाठी लागणाऱ्या वाहनांकरिता निविदा मागविणे शक्य नाही. नेहमीच्या कचरा उचलणाºया वाहनांवर ध्वनिक्षेपक लावून प्लॅस्टिक बंदीबाबत जनजागृती केली जात आहे. कचरा उचलण्याबरोबर जनजागृतीचे काम त्यांच्यावर सोपविले आहे.

महापालिकेची संकेतस्थळ कोरडे
महापालिकेच्या संकेतस्थळास नागरिक भेट देत असतात. आॅनलाइन कर भरणाºयांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे संकेत स्थळाचा जनजागृतीसाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो. महापालिकेचे अधिकारी, तसेच जनसंपर्क विभाग यांच्यामार्फत असे कोणतेही प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. रिक्षा, टेम्पोच्या माध्यमातूनच जनजागृती करण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा पद्धतीच्या जनजागृतीवर यापूर्वी कोट्यवधींचा खर्च झालेला आहे़ प्रत्यक्षात संपूर्ण जनजागृती होईल, अशी सक्षम यंत्रणा राबवली जात नाही, असा नागरिकांचा आरोप आहे.