सहा हजार लिटर पाणी मोफत, स्थायी समितीचा निर्णय : दरवाढीला राष्ट्रवादी, शिवसेनेचा विरोध

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कुटुंबाला सहा हजार लिटरपर्यंतचे पिण्याचे पाणी मोफत देण्याचा निर्णय स्थायी समिती सभेत बुधवारी घेण्यात आला. नागरिकांना पिण्याचे पाणी मोफत देणारी राज्यातील पहिली महापालिका आहे. त्यामुुळे पिण्याच्या पाण्याची बचतही होईल, नागरिकांनी पाण्याची काटकसर करावी. कमीत कमी पाण्याचा वापर करून मोफत पाणी देण्याच्या निर्णयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी केले.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कुटुंबाला सहा हजार लिटरपर्यंतचे पिण्याचे पाणी मोफत देण्याचा निर्णय स्थायी समिती सभेत बुधवारी घेण्यात आला. नागरिकांना पिण्याचे पाणी मोफत देणारी राज्यातील पहिली महापालिका आहे. त्यामुुळे पिण्याच्या पाण्याची बचतही होईल, नागरिकांनी पाण्याची काटकसर करावी. कमीत कमी पाण्याचा वापर करून मोफत पाणी देण्याच्या निर्णयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी केले.
महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावावर सभेत चर्चा झाली. पाणीपट्टीवाढीसाठी प्रशासनाने प्रस्तावित केलेले दर जास्त असल्याची भावना सावळे व समितीच्या इतर सदस्यांनी व्यक्त केल्या. परंतु, पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणाºया उत्पन्नात मोठी तफावत असल्यामुळे दरवाढीशिवाय पर्याय नसल्याचे मत प्रशासनाच्या वतीने व्यक्त केले आहे.
शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी वार्षिक १०९ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. पवना नदीवर रावेत येथे बांधलेल्या धरणातून पाणी उचलणे, त्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करणे, त्यानंतर नागरिकांना पाणीपुरवठा करणे, मीटर रीडिंगनुसार पाण्याचे बिल तयार करणे, त्याचे वाटप करणे या सर्व प्रक्रियेवर हा खर्च होतो. एकीकडे १०९ कोटींचा खर्च होत असताना नागरिकांनी वार्षिक ३४ कोटी रुपये पाणीपट्टीपोटी भरावेत, ही प्रशासनाची मागणी असते. परंतु, त्यातील अवघे २५ ते २६ कोटी रुपयांचीच वसुली होते. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यावर महापालिकेला वार्षिक ८० ते ८५ कोटी रुपयांचा तोटा होतो, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाच्या वतीने दिले.
त्यानंतर सावळे यांनी महापालिकेने नळजोडाला मीटर असलेल्या प्रति कुटुंबाला दर महिन्याला सहा हजार लिटरपर्यंतचे पिण्याचे पाणी मोफत द्यावे, अशी सूचना केली. त्याचे स्वागत सर्वांनी केले. त्यामुळे १ एप्रिल २०१८ पासून प्रति कुटुंबाला दर महिन्याला सहा हजार लिटरपर्यंतचे पिण्याचे पाणी मोफत पुरवले जाणार आहे.
व्यावसायिकांसाठी पाणी महाग
हॉटेल, रेस्टॉरंट व दुकानांना प्रति हजार लिटरसाठी ५० रुपये, खासगी शैक्षणिक संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, रेल्वे स्टेशन, रुग्णालये व वसतिगृहांना प्रति एक हजार लिटरसाठी १५ रुपये, धार्मिक स्थळे, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता व ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावरील मंडळे, तसेच महापालिकेच्या इमारती व मिळकतींना प्रति हजार लिटरसाठी १० रुपये आणि स्टेडियमला प्रति हजार लिटरसाठी २० रुपये दर आकारण्याचे प्रशासनाकडून प्रस्तावित करण्यात आले होते. या दरामध्ये स्थायी समितीने कोणतेही बदल केलेले नाहीत, असे सावळे यांनी सांगितले.
दर महिन्याला सहा हजार एक ते १५ हजार लिटर पाण्याचा वापर केल्यास प्रति हजार लिटरमागे आठ रुपये, १५००१ ते २२५०० लिटरपर्यंत पाण्याचा वापर केल्यास प्रति हजार लिटरमागे साडेबारा रुपये, २२५०१ ते ३०००० लिटरपर्यंत पाण्याचा वापर केल्यास प्रति हजार लिटरमागे २० रुपये आणि ३०००१ लिटरच्या पुढे पाण्याचा वापर केल्यास प्रतिहजार लिटरमागे ३५ रुपये भरावे लागतील. त्याचप्रमाणे मीटर रीडिंगप्रमाणे पाणीपट्टीची आकारणी करण्यासाठी प्रतिकुटुंब महिना १०० रुपये, झोपडपट्टीतील प्रति नळजोडासाठी महिना ५० रुपये दर आकारण्यात येणार आहे.