आयुक्तालयानंतर न्यायालयाला जागा; नेहरुनगरच्या नवीन इमारतीचे होणार हस्तांतरण

पोलीस आयुक्तालयासाठी प्रेमलोक पार्क येथील जागा निश्चित झाली असून, येत्या १५ आॅगस्टला कामकाज सुरू होणार आहे. त्यानंतर पिंपरी न्यायालयासाठी स्वतंत्र न्यायसंकुलाच्या हालचालींना वेग आला असून, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या नेहरूनगर येथील नवीन इमारत हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

- संजय माने

पिंपरी : पोलीस आयुक्तालयासाठी प्रेमलोक पार्क येथील जागा निश्चित झाली असून, येत्या १५ आॅगस्टला कामकाज सुरू होणार आहे. त्यानंतर पिंपरी न्यायालयासाठी स्वतंत्र न्यायसंकुलाच्या हालचालींना वेग आला असून, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या नेहरूनगर येथील नवीन इमारत हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
भाडेपट्टा ठरविण्यासाठी ही फाईल महापालिका प्रशासनाकडे दाखल झाली आहे.
नेहरुनगरजवळील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमच्या समोर महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेली एक नूतन इमारत आहे. ही इमारत न्यायसंकुलासाठी मिळावी, अशी मागणी वकील संघटनेने केली होती. सर्व्हे क्रमांक १०९, ११० येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ६३६५, ६३६६, ६३६७, ६३७०, ६३७२ या ठिकाणी एक इमारत उभारण्यात आली आहे. खासगी बांधकाम व्यावसायिकाकडून ही इमारत महापालिकेकडे हस्तांतरित झाली आहे. सुमारे ४३७४.४३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची ही इमारत न्यायसंकुलासाठी भाडेपट्ट््यावर द्यावी, अशी मागणी वकील संघटनेने केली होती. मात्र महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या इमारतीसाठी मासिक भाडे १४ ते १५ लाख रुपये आकारले जाईल, असे सांगितले होते.

वाजवी भाडेपट््याची मागणी
पिंपरी दिवाणी न्यायाधीश ‘क’स्तर यांच्या मार्फत जागेच्या भाडेनिश्चितीबाबतचा पत्रव्यवहार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे करण्यात आला होता. इमारत उपलब्ध व्हावी, जागेचे भाडे निश्चित व्हावे, यासाठी न्यायालयाच्या मार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावावर सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अनुकूल प्रतिसाद दिला आहे.
वाजवी भाडे आकारण्याबाबत पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता भरतकुमार शं़ बाविस्कर यांनी कळविले आहे. ४३७४.४३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेसाठी महिन्याला ८ लाख ७७ हजार २९ रुपये भाडेनिश्चिती झाली आहे. महापालिकेचे कर वगळून ही भाडेपट्टयाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

विकास आराखड्यात नाही आरक्षण
महापालिकेच्या विकास आराखड्यात न्यायालयासाठी जागाच आरक्षित ठेवली गेली नाही. महापालिकेने शाळेसाठी बांधलेली पिंपरी मोरवाडीतील इमारत न्यायालयासाठी उपलब्ध करून दिली. या इमारतीत १९८९ पासून दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी ही जागा अपुरी पडू लागली आहे. न्यायालयाला स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच वरिष्ठ स्तर दर्जाचे न्यायालय सुरू करावे. त्याचबरोबर कौटुंबिक, ओद्योगिक न्यायालये सुरू व्हावीत. यासाठी अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. शासनाने मोशी स्पाईन रस्ता येथील १७ एकर जागा न्यायालयासाठी मंजूर केली आहे. या ठिकाणी शासनाचा निधी उपलब्ध होऊन न्याय संकुल उभारण्यास मोठा कालावधी लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपात न्यायालयाला जागा उपलब्ध झाल्यास वरिष्ठ स्तर तसेच अन्य न्यायालयांचे कामकाज येथे सुरू होईल, यासाठी वकील संघटनेच्या माध्यमातून महापालिकेकडे वारंवार मागणी करण्यात आली.
प्राधिकरणाने आकुर्डी येथे उभारलेल्या इको फ्रेंडली इमारतीत तोपर्यंत न्यायालय सुरू करावे. सहा मजल्याच्या इमारतीत एकच मजला प्राधिकरण कार्यालयासाठी वापरात आणला जात आहे. उर्वरित मजल्यांवर न्यायालयाला जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी झाली. मात्र त्या मागणीचा गांभीर्याने विचार झाला नाही. त्यांनतर अजमेरा, मासूळकर कॉलनी जवळील महापालिकेची इमारत असा आणखी एक पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यास नागरिकांनी विरोध केल्यामुळे अनुकूल निर्णय होऊ शकला नाही. आता अण्णासाहेब मगर स्टेडियमजवळील जागा हा तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना परंतु सक्षम पर्याय मानला जात आहे.