भ्र्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक कारभाराची प्रतीक्षा, अनधिकृतवरील शास्ती करमाफीचा रखडला निर्णय

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या कारकिर्दीस १४ मार्चला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. ‘भय आणि भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक कारभाराचे अभिवचन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपाला आत्मपरीक्षणाची गरज आहे.

पिंपरी : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या कारकिर्दीस १४ मार्चला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. ‘भय आणि भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक कारभाराचे अभिवचन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपाला आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. वर्षभरात पोलीस आयुक्तालय, शास्तीकर माफी, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, नदीसुधार कार्यक्रम, बीआरटी मार्गांना गती असे अनेक प्रश्न सुटलेले नाहीत. भाजपाच्या हाती सत्ता देऊन शहरवासीयांना प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची प्रतिक्षा कायम आहे.
राष्टÑवादी काँग्रेसची एकमुखी सत्ता उलथवून भारतीय जनता पक्षाला पिंपरी-चिंचवडकरांना सत्ता दिली. मात्र, वर्षभरात अजूनही सूर गवसलेला नाही. महापालिका निवडणुकीत दिलेली आश्वासने वर्षभरानेही पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. प्रशासकीय कामास शिस्त लावणे, अर्थसंकल्पाचा आकार लहान करणे, पक्षनेते आणि स्थायी समिती सभापतींनी शासकीय वाहन न वापरणे, शून्य तरतुदी रद्द करणे, आर्थिक दुर्बल घटकांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी चांगले निर्णय झाले असले, तरी उपसूचना स्वीकारणे, ताडपत्री खरेदी, ४२५ कोटीच्या कामांतील रिंग, वाकड येथील सीमाभिंत अशा विविध प्रकरणांत भ्रष्टाचाराचे आरोप मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत. जाहीरनाम्यातील आश्वासने वर्षानंतरही सत्यात उतरली नसल्याचे दिसून येत आहे. वर्षानंतरही पक्षात अंतर्गत गटबाजीचे लोण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.
पोलीस आयुक्तालयाची प्रतिक्षा
गेल्या वर्षभरात जुन्याच कामांची उद्घाटने आणि भूमिपूजने सत्ताधाºयांनी केली आहेत. निगडी ते दापोडी बीआरटी मार्ग आणि एम्पायर पुलाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. समाविष्ट गावांना अधिक निधी दिला असला, तरी प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही. पोलीस आयुक्तालय मंजूर झाले असले, तरी त्याला मुहूर्त कधी लागणार, असा प्रश्न आहे. स्मार्ट सिटीत समावेश होऊनही प्रत्यक्षात केंद्राकडून एक रुपयाचाही निधी आलेला नाही. घरकुल योजनांचे आणि पिण्याच्या पाण्याचे केवळ डीपीआर झाले. प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही. पक्षांतर्गत असणारी भांडणे आणि भ्रष्टाचाराचे झालेले आरोप भाजपाच्या हाती सत्ता देऊन शहरवासीयांना ‘खुशी कम गम अधिक’ आहे.
>आश्वासनाची सद्य:स्थिती
महापालिकेत सत्तेत आल्यानंतर अनधिकृत बांधकांमांवरील शंभर टक्के शास्ती माफ करू असे आश्वासन दिले होते. शास्तीतही टप्पे करून नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली.
शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाली असली, तरी जाचक अटींमुळे केवळ नऊच जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे त्याचा फायदा शहरवासीयांना झालेला नाही.
पाणी, आरोग्य, वैद्यकीय अशा मूलभूत सुविधा सक्षम झालेल्या नाहीत. एकाही प्रभागात पूर्णवेळ पाणी मिळत नाही. आरोग्याचे तीन तेरा वाजले आहेत. कोणाला ठेका द्यायचा, यावर संशोधन सुरू आहे.
स्मार्ट सिटीत सहभाग करू, मेट्रोला गती देण्याचे आश्वासन होत आहे. स्मार्ट सिटीचे एकही काम प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाही. मेट्रोही पिंपरीपर्यंतच येऊन थांबली आहे.
पवना, इंद्रायणी, मुळा नदीसुधार प्रकल्प राबवू या आश्वासनावर कार्यवाही नाही. डीपीआरही तयार नाही.
भ्रष्टाचार आणि भयमुक्त पारदर्शक कारभार करू असे आश्वासन दिले होते. भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक आरोप झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधाºयांचेच भय वाटू लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वंतत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय झाला. पण प्रत्यक्षात मुहूर्त सापडलेला नाही. तारीख पे तारीख सुरू आहे.
विविध शासकीय कार्यालये पिंपरीत आणू या आश्वासनापैकी एकही कार्यालय वर्षभरात आले नाही.
हिंजवडी, वाकड परिसरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी हिंजवडी-शिवाजीनगर या मेट्रोची घोषणा झाली. त्याचा शहराला फायदा होणार नाही. जगताप डेअरी चौकातील ग्रेडसेपरेटरचे काम सुरू आहे.
समाविष्ट गावांचा विकास करण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरू असून, ४२५ कोटींच्या विकासकामांना गती दिली आहे. त्यात भोसरी विधानसभेतील कामे अधिक आहेत. चिंचवड आणि पिंपरीतील कामे कमी आहेत.