सत्ताधाऱ्यांकडून शहर परिवर्तनाचा विषय विनाचर्चा मंजूर 

महापालिकेत परिवर्तनासारखा महत्वाच्या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित असताना विरोधीपक्षाचे मत विचारात न घेता मंजूरी देणे, ही बाब चुकीची आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने केली आहे. 

ठळक मुद्देशहर विकासाचे धोरण सभेपुढे आले असताना सभागृहात १३४ पैकी केवळ ३२ नगरसेवक उपस्थित

पिंपरी : ठेकेदार पोसण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड शहर परिवर्तन आराखडयाचा घाट घातला जात आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहर परिवर्तन आराखड्यावर सांगोपांग चर्चा होणे अपेक्षित होते. विरोधीपक्षाने कोरमची मागणी केली असताना सत्ताधारी भाजपाने हा विषय विनाचर्चा मंजूर केला आहे. शहर परिवर्तनासारखा महत्वाच्या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित असताना विरोधीपक्षाचे मत विचारात न घेता मंजूरी देणे, ही बाब चुकीची आहे. लोकशाही मूल्यांचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे. ठेकेदारांना पोसण्याचे काम महापालिका अधिकारी आणि प्रशासन करत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने केली आहे. 
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर राहूल जाधव होते. विषय पत्रिकेवर सोळाव्या क्रमांकाचा विषय हा शहर विकास धोरण हा होता. शहराचे एक अनोखे स्थान तयार करणे, नागरिकांची जीवनशैली उंचावण्यासाठी एक उचित दर्जाचे शहर म्हणून ओळख निर्माण करणे हे महापालिकेचे उद्धिष्ट आहे. त्यासाठी शहर प्रवर्तन कार्यालयाची स्थापना महानगरपालिकेत केली आहे. त्यासाठी पॅलीडीयम या खासगी संस्थेची नियुक्ती केली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर विकास धोरणाचा विषय  हा केवळ ठेकेदार पोसण्यासाठी केला जात आहे. याबाबतची मालिका लोकमतने प्रकाशित करून ठेकेदार पोसण्याचे महापालिका प्रशासनाचे धोरण कसे आहे? हे पुराव्यांसह प्रसिद्ध केले होते. शहर विकासाचे धोरण सादर करताना लोकप्रतिनिधींचे मत विचारात घेणे अपेक्षित आहे. याविषयावर चर्चा होणे अपेक्षीत होते. महापौरांनी विषय वाचण्यास सांगितल्यानंतर विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी हा विषय वाचण्यापूर्वी कोरमची मागणी केली. तसेच शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले यांनी याविषयावर बोलण्यासाठी हात वर केला. मात्र, महापौरांनी विरोधी पक्षनेत्यांचे मत आणि मागणी विचारात न घेता विनाचर्चा मंजूर केला. 
शहर विकासाबाबत उदासिनता
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कारभार हा सल्लागार भरोसे सुरू आहे. शहर परिवर्तनासाठी महापालिकेने पॅलीडीयम संस्थेची नियुक्ती केली आहे. शहर विकासाचे धोरण सभेपुढे आले असताना सभागृहात १३४ पैकी केवळ ३२ नगरसेवक उपस्थित होते. यावरून शहर विकासाबाबत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची उदासिनता दिसून आली.
विरोधीपक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, शहर परिवर्तनाचा विषय हा अत्यंत महत्वाचा विषय होतो. यावर सभागृहात चर्चा होणे अपेक्षित होते. हा विषय आल्यानंतर मी कोरमची मागणी केली मात्र, सत्ताधारी भाजपाने मागणी मान्य न करता हा विषय मंजूर केला. यावरून सल्लागारांना पोसण्याचे काम महापालिकेच्या वतीने केले जात आहे.ह्णह्ण    
शिवसेनेचे गटनेते राहूल कलाटे म्हणाले, शहर विकासाचे धोरण ठरविताना महापालिकेतील नगरसेवकांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. मात्र, याविषयावर सत्ताधाऱ्यांनी चर्चा होऊ दिली नाही. विषय मंजूर करण्याची एवढी कशी घाई. यावरून सल्लागारांना पोसण्यातच सत्ताधारी भाजपा आणि प्रशासनास रस आहे. शहर विकासाच्या धोरणारवर चर्चा व्हावी, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे.