Budget 2019: नोकरदार वर्गात खुशी; औद्योगिक परिसरात गम

निवृत्त, शेतकऱ्यांनी केले अर्थसंकल्पाचे स्वागत

पिंपरी : केंद्र सरकारने आज अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावर पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नोकरदार, शेतकरी कामगार वर्गाने समाधान व्यक्त केले असून, औद्योगिक परिसराने नाराजी व्यक्त केली आहे. असंघटित कामगार संघटना, निवृत्त पेन्शनरने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

केंद्र सरकारने आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामध्ये कामगार, नोकरदार वर्गास करसवलत दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे साडेसहा हजार कंपन्या आहेत. त्यामुळे देशातील कानाकोपºयातून मोठ्या प्रमाणावर नोकरी आणि व्यवसायासाठी शहरात नागरिक दाखल झाले आहेत. नोकरदार वर्गाला पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याचा फायदा होणार आहे. तसेच बॅँका तसेच पोस्ट आॅफिसमधील ठेवींवरील व्याजावरील करकपातीची मर्यादा दहा हजार रुपयांवरून चाळीस हजार रुपयांवर नेली आहे.
तसेच २१ हजारपर्यंत पगार असलेल्या असंघटित कामगारांना सात हजार रुपये बोनस देणार आहे. तसेच पशू आणि मत्स्यपालनासाठी कर्जात दोन टक्क्यांची सवलत दिली आहे. तसेच किसान सन्मान निधी योजनेसाठी पंचाहत्तर कोटी आहे.

कामधेनू योजना सुरू करणार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा देशातील १२ कोटी शेतकºयांना लाभ मिळणार, तसेच दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाºया शेतकºयांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा होणार आहे. या विषयी कामगार, नोकरदारवर्ग, सामान्य नागरिक, शेतकरी, आयटी अधिकारी, असंघटित कामगार संघटना, निवृत्त कर्मचारी यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. मात्र, औद्योगिक परिसरातून काहीसा नाराजीचा सूर आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षाने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. मात्र, राष्टÑवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, काँग्रेसने अर्थसंकल्पाबाबत नाराजीचा सूर उमटविला आहे.

कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत चांगला असा अर्थसंकल्प आहे. सामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे. करमर्यादा अडीचवरून पाच लाख केल्याने नोकरदारवर्गास फायदा होणार आहे.
- लक्ष्मण जगताप, आमदार, शहराध्यक्ष, भाजपा

मोदी सरकारने समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणावर नोकरदारवर्ग आहे. करमर्यादा अडीचवरून पाच लाख केल्याने मोठ्या प्रमाणावर नोकरदार वर्गास फायदा होणार आहे.
- एकनाथ पवार, सत्तारूढ पक्षनेते

अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा केल्या आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर सर्ववर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्पात तरतुदी आहेत. अंतरिम बजेट आहे. औद्योगिक विभागासाठी विविध घोषणा केल्या आहे. त्या प्रत्यक्षात उतरणे आवश्यक आहे.
- योगेश बाबर, शहरप्रमुख शिवसेना

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सादर केलेले हे ‘जुमला’ बजेट आहे. यामधून शेतकºयांना कसलाही फायदा होणार नाही. तसेच कामगारांबाबतही ठोस निर्णय झालेला नाही.
- संजोग वाघेरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँगे्रस, पिंपरी-चिंचवड शहर

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून फसवणूक झाली आहे. निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गोलमाल करणारा अर्थसंकल्प आहे. मेपर्यंतचे नियोजन करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. तरीही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
- सचिन साठे, शहराध्यक्ष, काँग्रेस

केंद्र सरकारचा निवडणुकीचा जाहीरनामा आहे. अर्थसंकल्प अव्यवहार्य आहे. जो पैसा खर्च करू असे म्हटले आहे तो पैसा येणार कोठून हे सरकारलाच माहीत नाही. उत्पादन आणि धननिर्मिती क्षमता वाढली की नाही हे न पाहता फुकटपणाची खैरात केली आहे.
- सचिन चिखले, शहराध्यक्ष, मनसे