महापालिकेप्रमाणे प्राधिकरणात होणार २२ मजली टोलेजंग इमारती

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील इमारतीच्या उंचीसाठी ३६ मीटर उंचीचे बंधन होते.

- हणमंत पाटील
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील इमारतीच्या उंचीसाठी ३६ मीटर उंचीचे बंधन होते. मात्र, महापालिकेच्या बांधकाम विकास नियमावलीत इमारतीच्या उंचीसाठी ६९ मीटरपर्यंतची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर प्राधिकरण क्षेत्रातही रस्त्याच्या रुंदीनुसार इमारतीची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे नुकताच सादर
करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातही २२ मजली टोलेजंग इमारती उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा औद्योगिकीकरणामुळे झपाट्याने विकास होत गेला. रोजगार व व्यवसायानिमित्ताने शहरात स्थलांतरित लोकसंख्या वाढली. तिला सामावून घेण्यासाठी जागा कमी पडू लागल्याने महापालिकेने बांधकाम विकास नियमावलीत बदल करून इमारतीच्या उंचीबरोबर चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) व हस्तांतरणीय विकास हक्कामध्ये (टीडीआर) वाढ करण्यात आली. त्यामुळे एम्पायर सोसायटी परिसरातील उड्डाणपुलाभोवती टोलेजंग इमारती उभारल्या जात आहेत. तसेच, महापालिका क्षेत्रात आरक्षण व रस्त्याच्या जागेच्या मोबदल्यात एफएसआय व टीडीआर देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे शहरात रस्ते, उड्डाणपूल व आरक्षणाच्या जागा विकसित होण्यास वेग आला आहे.
दरम्यान, एकाच शहरात महापालिका व नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) यांची बांधकाम विकास नियमावली वेगवेगळी आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात टोलेजंग इमारती व प्राधिकरण क्षेत्रात कमी उंचीच्या इमारती दिसून येतात. प्राधिकरण क्षेत्रात उंचीचे बंधन असल्याने नागरिकांचा अनधिकृत बांधकाम करण्याकडे कल वाढला आहे. शिवाय शहराचा असमतोल विकास होताना दिसत आहे. शहराचा एकजिनसी विकास होण्यासाठी महापालिकेप्रमाणेच प्राधिकरण क्षेत्रातील ३६ मीटर उंचीचे बंधन काढून जादा एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी तयार केला आहे.
>वाणिज्य वापरामुळे नवीन रोजगार
प्राधिकरण क्षेत्रात इमारतीच्या ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ६९ मीटर उंचीची इमारत बांधण्याविषयीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे प्राधिकरण क्षेत्रातील आरक्षणाच्या जागा विकसित होण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे नाट्यगृह, उद्यान, पंचतारांकित हॉटेल, मॉल व मल्टिप्लेक्ससारख्या सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. २४ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्याभोवती ३० टक्के मर्यादेत तळमजल्यावर प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित व १२.५ टक्के परतावा असलेल्या भूखंडावर वाणिज्य वापर करता येणार आहे. त्यानुसार प्राधिकरण हद्दीतील भोसरी, चिखली, आकुर्डी व वाकड डिस्ट्रिक्ट सेंटर या चार प्रमुख पेठांमध्ये वाणिज्य वापर वाढणार आहे. त्यातून नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहे.