Inter Caste Marriage Scheme: कामाची गोष्ट! आंतरजातीय विवाह केल्यास मिळतात २.५ लाख; जाणून घ्या कसे मिळवाल...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 11, 2022 01:36 PM2022-01-11T13:36:03+5:302022-01-11T13:43:52+5:30

Inter Caste Marriage Scheme in Marathi: दर वर्षी हजारो तरुण, तरुणींना आंतरजातीय विवाह करण्यास खूप त्रास होतो. यामुळे आंतरजातीय विवाहांना मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जोडप्याला २.५ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.

आपल्या देशात काही दशकांपूर्वी आंतरजातीय विवाह म्हणजे समाजाच्या प्रथांविरोधात गुन्हा केल्यासारखे पाहिले जायचे. आज काही प्रमाणावर परिस्थिती बदलली असली तरी जातीयवादी व्यवस्था समाज पोखरत आहेत. या आंतरजातीय विवाहांकडे चुकीच्या नजरेतून पाहण्यापेक्षा समाजहिताच्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.

दर वर्षी हजारो तरुण, तरुणींना आंतरजातीय विवाह करण्यास खूप त्रास होतो. यामुळे आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जोडप्याला २.५ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.

केंद्र सरकारच्या या योजनेनुसार जर तुम्ही लग्नाचे कायदेशीर वय झाले आणि जर आंतरजातीय लग्न केले तर तुम्हाला ही आर्थिक मदत केली जाते. आज आम्ही तुम्हाला या सरकारच्या खास योजनेबाबत सांगणार आहोत. याद्वारे तुम्ही देखील आंतरजातीय विवाह केला असेल तर मदत घेऊ शकता.

या योजनेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन या नावाने ओळखले जाते. या द्वारे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून अडीज लाख रुपये दिले जातात. परंतू, यासाठी काही अटी आहेत, त्या पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.

या योजनेचा लाभ त्याच जोडप्यांना मिळतो, ज्यांनी आंतरजातीय विवाह केला आहे. यापैकी कोणीही एक नवरा किंवा नवरी ही दलित समाजाची आणि दुसरा दलित समाजाच्या बाहेरचा असायला हवा.

दुसरी महत्वाची अट म्हणजे त्यांचे लग्न हे हिंदू मॅरिज अॅक्ट १९९५ नुसार रजिस्टर झालेले असायला हवे. हे तुम्ही एक प्रतिज्ञापत्र देवून करू शकता.

तिसरी महत्वाची अट म्हणजे या योजनेचा फायदा त्याच विवाहीत जोडप्याला मिळतो, जे पहिल्यांदाच लग्न करतात. दुसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा लग्न करणारा एक जरी असेल तर त्यांना हा लाभ दिला जात नाही.

लग्न केल्यानंतर अशा जोडप्यांनी डॉक्टर आंबेडकर फाऊंडेशनकडे अर्ज करावा. सोबत हे लक्षात ठेवावे की लग्नाच्या एक वर्षाच्या मुदतीतच तुम्हाला लाभ मिळू शकतो. राज्य सरकारची देखील अशीच योजना आहे. जर राज्य सरकारची योजना घेतली तर केंद्राची योजना मिळत नाही.