परभणी जिल्ह्यातील स्थिती: महामार्गावरील दारुबंदीने महसुलात घट

मागील वर्षी राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील दारुची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर या निर्णयात बदल झाला असला तरी या सर्व प्रक्रियेमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात मात्र चांगलीच घट झाली आहे. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात या विभागाला ७ कोटी ९८ लाख ९ हजार ८७ रुपयांचे महसूल मिळाला होता. मात्र यावर्षी या विभागाची १ कोटी ३३ लाख ३९ हजार ८४ रुपयांचीच वसुली झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मागील वर्षी राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील दारुची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर या निर्णयात बदल झाला असला तरी या सर्व प्रक्रियेमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात मात्र चांगलीच घट झाली आहे. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात या विभागाला ७ कोटी ९८ लाख ९ हजार ८७ रुपयांचे महसूल मिळाला होता. मात्र यावर्षी या विभागाची १ कोटी ३३ लाख ३९ हजार ८४ रुपयांचीच वसुली झाली आहे.
जिल्ह्यामध्ये परवानाधारक दारु विक्रेत्यांकडून झालेल्या दारुच्या विक्रीपोटी जिल्हा प्रशासनाला महसूल प्राप्त होतो. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे यावर नियंत्रण असते. दरवर्षी या विभागाला महसूल वसुलीचे उद्दिष्टही दिले जाते. या आर्थिक वर्षात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला ३ कोटी ४३ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. हे आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर ५०० मीटर अंतरात दारु दुकानांचे परवाने नुतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला होता. परभणी जिल्ह्यात सुमारे ३०६ दारुची दुकाने आहेत. त्यापैकी १०० दुकानांना या निर्णयाचा फटका बसला होता. त्यामुळे राज्य उत्पादनच्या महसुलातही मोठी घट झाली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार एप्रिल महिन्यात १० लाख ४२ हजार ३० रुपये, मेमध्ये ८ लाख ९१ हजार ७६० रुपये, जूनमध्ये ४३ लाख ३६ हजार १९८, जुलै ४ लाख २१ हजार १२४, आॅगस्ट ९३ हजार २१८, सप्टेंबर ४० लाख २३ हजार ४६५, आॅक्टोबर १० लाख १६ हजार १२०, नोव्हेंबर २ लाख ३९ हजार ८२० आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये १२ लाख ७५ हजार ३४९ रुपयांची वसुली या विभागाने केली आहे.
एप्रिल ते डिसेंबर या ९ महिन्यात १ कोटी ३३ लाख ३९ हजार ८४ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. तर दुसरीकडे २०१६ मधील एप्रिल ते डिसेंबर या ९ महिन्यामध्ये ७ कोटी ९८ लाख ९ हजार ८४ रुपयांचा महसूल प्रशासनाच्या तिजोरीत जमा झाला होता. २०१६ मधील ९ महिन्यांच्या तुलनेत या वर्षी ५ कोटी ३४ लाख ९ हजार ९९७ रुपयांची घट झाली आहे.
३८ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण
४या आर्थिक वर्षात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला ३ कोटी ४३ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ९ महिन्यामध्ये १ कोटी ३३ लाख ३९ हजार ८४ रुपये वसूल झाले असून उद्दिष्टाच्या तुुलनेत ३८.८९ टक्के महसूल जमा झाला आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विभागाकडे आणखी तीन महिने शिल्लक असून या काळात राज्य उत्पादनच्या महसुलात किती भर पडते, याकडे लक्ष लागले आहे.