परभणीत बंधाऱ्याच्या कामात कंत्राटदारांवर मेहरबानी; प्रत्यक्ष बिलापेक्षा दिली अधिक रक्कम

जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाने कंत्राटदारावर अधिक मेहरबानी दाखवत प्रत्यक्ष बिलापेक्षा अधिकची रक्कम वितरित केल्याचा प्रकार लेखापरिक्षणात समोर आला आहे.

ठळक मुद्देपरभणी जिल्हा परिषदेतील प्रकारप्रत्यक्ष बिलापेक्षा दिली अधिक रक्कमलेखापरिक्षणात गंभीर बाबी उघडकीस

- अभिमन्यू कांबळे 
परभणी :  सीएनबी व कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या कामात जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाने कंत्राटदारावर अधिक मेहरबानी दाखवत प्रत्यक्ष बिलापेक्षा अधिकची रक्कम वितरित केल्याचा प्रकार लेखापरिक्षणात समोर आला आहे. विशेष म्हणजे दोन गावांमधील कामांचे अहवालच लेखापरिक्षकांना उपलब्ध करुन देण्यात आले नसल्याचेही ताशेरे जि.प.च्या कारभारावर ओढण्यात आले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत २०१५-१६ मध्ये करण्यात आलेल्या कामाचे राज्य शासनाच्या वतीने लेखापरिक्षण करण्यात आले. यामध्ये लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामकाजाचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत. या विभागाच्या वतीने २०१५-१६ या वर्षात सीएनबी व कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या  २९ कामांवर ३ कोटी ३६ लाख २२ हजार ४९५ रुपयांचा खर्च करण्यात आला. या कामाचे लेखापरिक्षण करण्यात आले. सदरील कामाच्या अंदाजपत्रकासाठी २०१३-१४ ची प्रादेशिक दर सूची वापरण्यात आली. या दर सूचीनुसारही काम करण्यात आले नाही. त्यामुळे मूळ कामाच्या ६४ हजार ९३५ रुपयांची रक्कम सदर कंत्राटदारांना जास्तीची देण्यात आली. ही रक्कम वसूल करण्याची तसदीही या विभागाकडून घेण्यात आली नाही.

तसेच या बंधाऱ्याच्या कामासाठी आणलेल्या सर्व साहित्याची चाचणी व परिक्षण केल्यानंतरच ते साहित्य बांधकामासाठी वापरावे, असे औरंगाबाद येथील दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांचे पत्र असताना या बांधकाम साहित्यांची चाचणी घेण्यात आली नाही. काही ठिकाणी कमी चाचण्या घेण्यात आल्या. तसेच कामावर वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजामधून स्वामित्व धनाची २० हजार २३४ रुपयांची रक्कम कंत्राटदारांकडून वसूल करण्यात आली नाही. कंत्राटी कामाच्या मूल्याच्या १ टक्के दराने विमा उतरविणे आवश्यक असताना या कामाची ३१ हजार ८४ रुपयांची रक्कम कंत्राटदारांकडून वसूल केली गेली नाही. एका कामावर ३१ मार्च २०१५ अखेर खर्च करणे अपेक्षित होते. तर तीन कामांवर ३१ मार्च २०१४ अखेर खर्च करणे अपेक्षित होते; परंतु, ही कामे मार्च २०१६ मध्ये पूर्ण करण्यात आली आणि ३ लाख ८६ हजार ५०३ रुपयांचा खर्च मात्र २०१५-१६ मध्येच नोंदविण्यात आला.

या संदर्भातील जाब लेखापरिक्षकांनी या विभागातील अधिका-यांना विचारला असता या विभागातील अधिकाऱ्यांनी तशी अभिलेखे उपलब्ध करुन दिली नाहीत. शिवाय झरी व बोर्डी येथील कामाच्या मोजमाप पुस्तिका लेखापरिक्षकांनी मागणी करुनही त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आल्या नाहीत. या सर्व बाबींवर लेखापरिक्षकांनी गंभीर ताशेरे ओढल्याने  लघु पाटबंधारे विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानच्या कामातही अनियमितता

२०१५-१६ या वर्षात जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या वतीने जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सीएनबी नाला, नाला खोलीकरण, बळकटीकरण, कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा दुरुस्त करणे यासाठी १ कोटी ६७ लाख ७९ हजार ६८५ रुपयांचा खर्च करण्यात आला. त्यातील ११ कामांमध्ये अनियमितता आढळून आली. एका कामाचे अंदाजपत्रक १७ लाख ९४ हजार ५०० रुपये असून सदर कामाची निविदा २५.०७ टक्के कमी दराने मंजूर करण्यात आली. मात्र कामाच्या मोजमाप पुस्तिकेनुसार मूल्यांकन १६ लाख ३२ हजार ३९१ नोंदविले आहे. वास्तविक पाहता २५.७ टक्के कमी दराने निविदा मंजूर केल्यास प्रत्यक्षात १३ लाख ४५ हजार ८७५ रुपये मूल्यांकन नोंदविणे आवश्यक होते; परंतु, तब्बल २ लाख ८६ हजार ४८६ रुपयांची तफावत यामध्ये आढळून आली.

याबाबतचे समाधानकारक स्पष्टीकरण या विभागाला देता आले नाही. ८ कामांच्या निविदा कमी दराने मंजूर करण्यात आल्या. त्यामुळे सदरील कंत्राटदारांना आपण इतक्या कमी दराने कामे कशी करणार, याबाबतचा सविस्तर अहवाल विभागास सादर करावा, असे कळविले होते; परंतु, कंत्राटदाराने तसा कोणताही अहवाल सादर केला नाही. या कामाची अंदाजपत्रके तयार करताना ट्रायलपीट घेऊन प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी अहवालानुसार ती तयार करण्यात आली नाहीत. तसेच अंदाजपत्रके दराच्या १० टक्के व त्याहून अधिक रक्कमेच्या कमी दराने निविदा मंजूर केल्यास कामाचा दर्जा यथायोग्य राहिल्याबाबत या विभागाने प्रमाणित करणे आवश्यक होते; परंतु, अशी कोणतीही कारवाई या विभागाकडून झाल्याचे दिसून आले नाही. शिवाय कमी दराने निविदा मंजूर झाल्याने राहिलेल्या अखर्चिक रक्कमेबाबतचे स्पष्टीकरणही देण्यात आलेले नाही. 

त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणीला दिला खो
जलयुक्तच्या कामांचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करणे आवश्यक असताना या विभागाने त्याला खो दिल्याचे लेखापरिक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच जलयुक्तची कामे सुरु होण्यापूर्वी, सुरु असताना व पूर्ण झाल्यानंतर  कामांचे जियो टॅगिंग करुन त्याची माहिती संकेतस्थळावर देणे आवश्यक असताना तसे  नियम पाळले गेले नसल्याचे लेखापरिक्षकांच्या तपासणीत उघडकीस आले आहे.