परभणी : रस्ता कामांतील पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप बंद

जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने देण्यात येणाºया निधीतून लेखाशीर्ष ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत उपलब्ध होणाºया निधीतून करण्यात येणाºया ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा कामांच्या मंजुरीतील जि़प़ पदाधिकाºयांचा हस्तक्षेप संपुष्टात आला असून आता या निधीतून तीन यंत्रणांमार्फत काम करता येणार आहे़ शिवाय या कामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने देण्यात येणाºया निधीतून लेखाशीर्ष ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत उपलब्ध होणाºया निधीतून करण्यात येणाºया ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा कामांच्या मंजुरीतील जि़प़ पदाधिकाºयांचा हस्तक्षेप संपुष्टात आला असून आता या निधीतून तीन यंत्रणांमार्फत काम करता येणार आहे़ शिवाय या कामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही़
जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेला रस्ते क्षेत्रासाठी लेखाशीर्ष ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत उपलब्ध होणाºया निधीतून ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात येत असतो़ या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत रस्त्यांची कामे केली जातात़ बहुतांश वेळा या कामांची निवड ही पदाधिकाºयांमार्फतच होत असते़ यात जि़प़ अध्यक्ष, बांधकाम समितीचे सभापती यांची महत्त्वाची भूमिका असते़
आपल्या मतदार संघातील गावांना झुकते माप देत मर्जीतील कार्यकर्त्यांच्या गावांमध्येही आतापर्यंत रस्त्यांची कामे पदाधिकाºयांकडून केली जात होती़ आता शासनाने या संदर्भात ६ आॅक्टोबर रोजी आदेश काढला असून, त्यामध्ये पदाधिकाºयांच्या हस्तक्षेपाला प्रतिबंध घालण्यात आला आहे़
या योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी देऊन सदर कामांच्या अनुषंगाने कार्यान्वित यंत्रणा निवडण्याकरिता पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे़ त्यामध्ये जि़प़चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे समितीचे सहसचिव असून, जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी नियुक्त केलेला एक आमदारही समितीचा सदस्य राहणार आहे़ ही समिती कामांची व यंत्रणांची निवड करणार आहे़
निवड करताना चालू असलेल्या व नियोजित असलेल्या कामाबाबत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यांच्यातील रस्त्यांचा समन्वय साधावा लागणार आहे़ शिवाय महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या पैकी एका यंत्रणेची निवड करण्याचा अधिकार या समितीला राहणार आहे़ तसेच समितीने संबंधित यंत्रणेची निवड केल्यास या यंत्रणेस जिल्हा परिषदेच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही़ शिवाय ज्या यंत्रणेकडे कामे सोपविण्याचा निर्णय होईल, त्या यंत्रणेला निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांची राहणार आहे़ त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांचे या योजनेच्या कामांवरील नियंत्रण सैल झाले आहे़