परभणी : दीडशे दलघमी पाणी पळविले

गोदावरी नदीवर उच्च पातळी बंधारे उभारल्याचे कारण पुढे करीत जायकवाडी प्रकल्पातून परभणी जिल्ह्याला मिळणाऱ्या पाण्यापैकी सुमारे दीडशे दलघमी पाणी पळविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : गोदावरी नदीवर उच्च पातळी बंधारे उभारल्याचे कारण पुढे करीत जायकवाडी प्रकल्पातून परभणी जिल्ह्याला मिळणाऱ्या पाण्यापैकी सुमारे दीडशे दलघमी पाणी पळविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.
जायकवाडी प्रकल्पावर नव्याने निर्माण झालेल्या उपसा सिंचन योजनेसाठी हे पाणी वापरले जाणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा परभणीकरांवर अन्याय झाला असून दुष्काळात तेराव्या महिन्याची भर पडली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाण्यावर परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सिंचन होते. या प्रकल्पातून निघालेला डावा आणि उजवा कालवा जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी वरदान ठरला आहे. डाव्या कालव्यावर साधारणत: ९७ हजार ५०० हेक्टर आणि उजव्या कालव्यावर २५ हजार ५०० हेक्टर शेत जमीन सिंचनाखाली येते.
जायकवाडी प्रकल्पाच्या १९८५ मध्ये झालेल्या ताळेबंदानुसार परभणी जिल्ह्याला डाव्या कालव्यातून १०७५.५४ दलघमी आणि उजव्या कालव्यावर ३१८.२२ दलघमी पाणी मंजूर आहे. दरम्यान, जलसंपदा विभागाने या नियोजनात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. जायकवाडी धरणाच्या पाण्याचा ४२ वर्षातील प्रत्यक्ष वापर आणि मूळ प्रकल्पीय तरतूद लक्षात घेता, पाणी वापरात तफावत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पाणी वापराच्या नियोजनात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
परभणी जिल्ह्यात गोदावरीनदीवर पाच उच्चपातळी बंधारे बांधल्याने डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या सिंचन क्षेत्रात घट झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. तसेच मूळ प्रकल्पीय बाष्पीभवनापेक्षा कमी बाष्पीभवन होत असल्याचे नमूद करीत जायकवाडी प्रकल्पातून परभणी जिल्ह्याला डाव्या कालव्याद्वारे ९६.९९ दलघमी पाण्याची कपात करण्यात आली असून फेर नियोजनात केवळ ९७८.५५ दलघमी पाणी मंजूर केले आहे. तर उजव्या कालव्यातून ६६ दलघमीची कपात करण्यात आली असून २५५.७३ दलघमी पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पाण्यावर जिल्ह्यातील सिंचन होणार कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हक्काचे पाणी पळवून उपसा सिंचन योजनेसाठी वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या पाण्यातून ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी २७.५२७, दुसºया टप्प्यासाठी ९०.०७ तसेच ताजनापूर उपसा सिंचन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ४५.६२२ आणि दुसºया टप्प्यासाठी ६१.४१ दलघमी तर ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावित तिसºया टप्प्यासाठी ५५ दलघमी पाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी पळविण्याचे काम झाले असून याविरुद्ध जनआंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पूर्व सूचना न देता घेतला निर्णय
जलसंपदा विभागाच्या या निर्णयाविरुद्ध येथील अभिजीत धानोरकर यांनी महाराष्ट्र जलनियमन प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये गोदावरी नदीवर ५ उच्च पातळी बंधारे उभारण्यात आले असले तरी त्यापैकी डिग्रस बंधाºयामध्ये पूर्णक्षमतेने पाणीसाठा होत नाही. विशेष म्हणजे या बंधाºयातील ७० टक्के पाणी नांदेड जिल्ह्यासाठी आरक्षित आहे. तारुगव्हाणचा बंधारा अर्धवट अवस्थेत असून मुळी येथील बंधाºयाला दरवाजे नसल्याने पाणीसाठाच होत नाही. त्यामुळे बंधाºयांवर सिंचन होणार कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय जिल्ह्यातील शेतकºयांना पूर्व कल्पना न देता कालव्यांच्या पाण्यामध्ये कपात केल्याने शेतकºयांनी ऐनवेळी सिंचनाची सुविधा कशी निर्माण करायची, असा सवाल उपस्थित होत आहे. बंधाºयावरुन सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी शेतकºयांना शेतापर्यंत पाईपलाईन करावी लागेल. याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे कोणतीही पूर्वसूचना न देता जिल्ह्याच्या पाण्याची कपात करणे अन्यायकारक असून परभणी जिल्ह्याला हक्काचे पाणी द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
माजलगाव धरणाच्या पाण्यातही कपात
जायकवाडी प्रकल्पामधून माजलगाव धरणातही पाणी सोडले जाते. प्रकल्पीय मंजूर तरतुदीनुसार ५६० दलघमी पाणी माजलगाव धरणात सोडण्यात येते. नवीन फेर नियोजनामध्ये २९९.४२ दलघमी पाणी या धरणासाठी मंजूर केले आहे. याचाच अर्थ माजलगाव धरणातील २६०.५८ दलघमी पाण्याची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. मूळ प्रकल्पीय पाणी वापराच्या तरतुदीत घरगुती आणि औद्योगिक पाणी वापरासाठी कोणतीही तरतूद केली नव्हती. मात्र फेर नियोजनात घरगुती पाणी वापरासाठी ११७.९५६ दलघमी आणि औद्योगिक पाणी वापरासाठी ७६.१४५ दलघमी पाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परभणी जिल्ह्यातील शेतीचे पाणी पळवून औद्योगिकीकरणासाठी पाण्याची तरतूद केल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.