परभणी जिल्हा परिषदेतील सदस्यांनी अधिका-यांना धरले धारेवर

जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सदस्यांमधील निधी वितरणाचा वाद सोमवारी मिटल्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या सभेत दोन्ही बाजुकडील सदस्यांनी विविध प्रश्नांवर अधिका-यांनाच धारेवर धरले. तब्बल साडे पाच तास चाललेल्या या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अधिका-यांच्या नाकीनऊ आल्याचे पहावयास मिळाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सदस्यांमधील निधी वितरणाचा वाद सोमवारी मिटल्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या सभेत दोन्ही बाजुकडील सदस्यांनी विविध प्रश्नांवर अधिका-यांनाच धारेवर धरले. तब्बल साडे पाच तास चाललेल्या या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अधिका-यांच्या नाकीनऊ आल्याचे पहावयास मिळाले.

जिल्हा परिषदेची ९ जानेवारी रोजी तहकूब झालेली सर्वसाधरण सभा १९ जानेवारी रोजी झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड तर व्यासपीठावर उपाध्यक्षा भावनाताई नखाते, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.व्ही.करडखेलकर, कृषी सभापती श्रीनिवास मुंडे, महिला व बालकल्याण सभापती राधाबाई सूर्यवंशी, समाजकल्याण सभापती उर्मिलाताई बनसोडे, अशोक काकडे आदींची उपस्थिती होती. या सर्वसाधारण सभेत सुरुवातीपासूनच सदस्यांनी अधिका-यांना धारेवर धरण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेचे सदस्य विष्णू मांडे यांनी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत १ लाख ३१ हजार रुपये खर्च करुन तीन मोठ्या व १६ छोट्या अशा १९ खुर्च्या खरेदी केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधी पक्षातील सदस्यांनी १ लाख २६ हजार रुपयांत एसी, दोन मोठ्या, ३० प्लास्टिकच्या खुर्च्या, सोफा सेट, एक कपाट, कॉफी मशीन आणि मॅट खरेदी केली आणि येथे अधिकाºयांनी केवळ १९ खुर्च्यांसाठी १ लाख ३१ हजार कसे काय खर्च केले, असा सवाल केला. त्यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी करडखेलकर यांनी बाजु मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांना खरेदीच्या पावत्या दाखविण्याची मागणी केली. त्यानंतर पावती आणण्यासाठी सभागृहाबाहेर गेलेला कर्मचारी सभा संपेपर्यंत पोहचलाच नाही. त्यामुळे या ठरावाला मंजुरी न देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

९६ लाख रुपये खर्च करुन शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आलेल्या ई-लर्निंगच्या कामाच्या चौकशीचे काय झाले, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी अधिका-यांच्या समितीने याबाबत अद्यापपर्यंत काहीही चौकशी केली नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे यामध्ये कुणाला पाठिशी घातले जात आहे, कोण कामचुकारपणा करत आहे, असा सवाल करण्यात आला. रोहयो अंतर्गत सिंचन विहिरींची कोणतीच कामे झालेली नाहीत. अधिकारी वेळ मारुन नेत आहेत, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. पाणीपुरवठा योजनांच्या चौकशीकरुन या विभागाचे कार्यकारी अभियंता वसुकर यांना सदस्यांनी चांगलेच धारेवर धरले. विशेषत: जांब, झाडगाव व जिंतूर तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांवर अधिक प्रश्न उपस्थित केले गेले. पाणीपुरवठा विभागाने ग्रामीण भागातील हातपंपांना शुद्ध पाणी यावे, यासाठी ४९ लाख रुपये खर्च करुन क्लोरिनेशन सयंत्र (फिल्टर) बसविले. या संदर्भातील कामास सभागृहाची मंजुरीच घेण्यात आली नाही. तरीही या कामाचे बिल कसे काय अदा केले, यासाठी कोणत्या गावांची व कशाच्या आधारे निवड केली गेली, अशा अनेक प्रश्नांचा भडीमार कार्यकारी अभियंता वसुकर यांच्यावर करण्यात आला. यामुळे वसुकर चांगलेच गोंधळून गेले होते.

यावेळी सभागृहात जि.प.सदस्य राजेश फड यांनी ग्रामीण भागातील गरजू विद्यार्थिंनींसाठी मोफत सॅनेटरी नॅप्कीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी मशीन बसविण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे सदस्य श्रीनिवास जोगदंड यांनी जिल्ह्यात मोडकळीस आलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या २२ इमारती पाडून त्याजागी नवीन इमारती बांधण्याची मागणी केली. त्यानुसार या ठरावाला यावेळी मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागात काम करणाºया आशा वर्कर्सना उस्मानाबाद पॅटर्नच्या धर्तीवर स्वनिधीतून मानधन उपलब्ध करुन द्यावे, अशीही मागणी जोगदंड यांनी केली. घरचा कर्ता पुरुष असलेल्या जि.प.सेवेतील कर्मचाºयाचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्यासाठी विशेष तरतूद करा, अशी मागणी यावेळी शिवसेनेचे सदस्य राम खराबे पाटील यांनी केली.

दरम्यान, ९ जानेवारी रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. हे मतभेद निधी वाटपात समाधानकारक वाटा दिल्याने सोमवारच्या बैठकीनंतर मिटले. त्यामुळे शुक्रवारच्या सर्वसाधारणसभेत सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सदस्य एकदिलाने सभागृहाचे कामकाज करताना दिसून आले. दुपारी २ वाजता सुरु झालेली सर्वसाधारण सभा ७.३० वाजता संपली. तब्बल साडेपाच तास झालेल्या या सर्वसाधारण सभेत अधिकाºयांना धारेवर धरणे हा एकमेव अजेंडा दोन्ही बाजुंकडून राबविण्यात आला असल्याचे दिसून आले.

भीतीतून पत्रकारांना पुन्हा सभागृहात प्रवेश नाकारला
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पत्रकारांना प्रवेश न देण्याची परंपरा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिका-यांनी शुक्रवारीही कायम ठेवली. सभागृहात पत्रकारांना बसण्यासाठी जागा नाही म्हणून प्रवेश देता येणार नाही, असे जि.प.अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड यांनी ९ जानेवारीच्या तहकूब सभेत सांगितले होते. त्यावेळी विरोधी सदस्यांनी पत्रकार त्यांच्या सोयीनुसार सभागृहात बसतील किंवा उभे राहतील, त्यांना प्रवेश द्या, अशी मागणी केली होती. त्यावर पुढच्या सभेच्या वेळी याविषयी निर्णय घेतला जाईल, असे राठोड यांनी यावेळी सांगितले होते. शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा हा विषय विरोधी पक्षातील सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी अध्यक्षा राठोड यांनी ९ जानेवारीची ही तहकूब सभा असल्याने पुढच्या सभेच्यावेळी याबाबत निर्णय घेऊ, असे सांगितले. त्यानंतर याबाबतच्या निषेधाचा ठराव शिवसेनेचे सदस्य राम खराबे यांनी मांडला. त्याला काँग्रेसचे गटनेते श्रीनिवास जोगदंड व बाळासाहेब रेंगे यांनी अनुमोदन दिले.