परभणी:मनरेगाच्या कार्यशाळेस अधिकाऱ्यांची दांडी

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी पाथरी येथे नुकतीच तालुकास्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेस विविध विभागांच्या अधिकाºयांनीच दांडी मारली. विशेष म्हणजे, या योजनेंतर्गत तुती लागवडीची माहिती देण्यासाठी रेशीम अधिकारी कार्यालयातील अधिकारीही उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे मनरेगाच्या बैठकीचा केवळ सोपस्कार होता की काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी (परभणी) : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी पाथरी येथे नुकतीच तालुकास्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेस विविध विभागांच्या अधिकाºयांनीच दांडी मारली. विशेष म्हणजे, या योजनेंतर्गत तुती लागवडीची माहिती देण्यासाठी रेशीम अधिकारी कार्यालयातील अधिकारीही उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे मनरेगाच्या बैठकीचा केवळ सोपस्कार होता की काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध कामे सुरु करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडून सतत पाठपुरावा केला जात आहे. शसानाने आता मनरेगा योजनेंतर्गत विविध योजनांचा समावेश केला आहे. मनरेगाचे विभागीय उपायुक्त औरंगाबाद यांनी १९ सप्टेंबर रोजी परभणी येथे घेतलेल्या बैठकीत तालुकास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ५ आॅक्टोबर रोजी पाथरी पंचायत समितीच्या सभागृहात सरपंच, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, ग्रामरोजगार सेवक, विविध विभागाचे प्रमुख यांची तालुकास्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी संतोष हरणे यांनी मनरेगाचे ग्रामपंचायतस्तरावर ७ विविध नोंदवह्या अद्ययावत करणे, एक काम एक संचिका आणि गुड गर्व्हनर्स या विषयावर माहिती दिली. तालुकास्तरीय कार्यशाळा असताना या बैठकीला मात्र विविध विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. मनरेगा योजनेत शासनाने आता रेशीमसाठी तुती लागवडीचा समावेश केला आहे. तेव्हा पासून जिल्ह्यात तुती लागवडीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुुळे या कार्यशाळेत रेशीम अधिकारी कार्यालयातील एखादा तरी अधिकारी उपस्थित राहून रेशीम शेती शेतकºयांना मार्गदर्शन करेल, अशी अपेक्षा होती. या कार्यशाळेत रेशीम विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने उपस्थितीत शेतकºयांना तुती लागवडीची माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकºयांनी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी संतोष हरणे यांच्यावरच प्रश्नांचा भडीमार केला. विशेष म्हणजे, तालुकास्तरीय कार्यशाळा आयोजित केली असताना अनेक अधिकाºयांची व कर्मचाºयांची उपस्थिती असणे आवश्यक होते. कारण या कार्यशाळेला तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते; परंतु, अधिकाºयांच्या उदासीन भूमिकेमुळे अधिकाºयांनी व कर्मचाºयांनी या कार्यशाळेकडे चक्क पाठ फिरविली. त्यामुळे आयोजित करण्यात आलेली ही कार्यशाळा केवळ विभागीय उपायुक्त औरंगाबाद यांच्या आदेशाचा सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठीच होती की काय? असा सवाल तालुक्यातील शेतकºयांमधून उपस्थित केला जात आहे.
कारवाईची मागणी
मनरेगा योजनेतील विविध माहिती ग्रामीण भागातील शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहचली पाहिजे, यासाठी तालुकास्तरीय कार्यशाळा नुकतीच घेण्यात आली. मात्र अधिकाºयांची अनुपस्थिती हा विषय कार्यशाळेत चर्चेचा राहिला. रेशीम अधिकाºयांसोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा एकही अधिकारी किंवा कर्मचारी उपस्थित नव्हता. कृषी विभागातील अधिकाºयांना तर या कार्यशाळेचे वावडेच होते की काय? असा प्रश्न आयोजकांसह शेतकºयांना पडला आहे. त्यामुळे या कार्यशाळेस बोलविलेल्या; परंतु, अनुपस्थित राहिलेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांवर विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर व जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.
यंत्रणास्तरावर कामासाठी २२० मजूर
मनरेगा योजनेंतर्गत यंत्रणास्तरावर तहसील कार्यालयामार्फत केल्या जाणाºया तुती लागवड व फळ लागवड या २४ कामांवर २२० मजूर या आठवड्यात उपस्थित आहेत. तर पंचायत समितीस्तरावर सुरु असलेल्या मनरेगा योजनेंतर्गत रमाई घरकुल योजनेची २७ कामे तालुक्यात सुरु आहेत. या कामावर ३८७ मजूर उपस्थित आहेत.
रेशीम विकासाला खीळ
परभणी जिल्ह्यात मागील काही वर्षात मनरेगा योजनेंतर्गत तुती लागवडीसाठी शेतकºयांचा कल वाढला आहे; परंतु, जिल्ह्याला कायमस्वरुपी रेशीम अधिकारी नाही. हिंगोलीच्या अधिकाºयाकडे अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. आठ- आठ दिवस अधिकारी येत नसल्याने मनरेगाच्या कामाचा पूर्णपणे खेळखंडोबा झाला आहे. हजेरी पत्रक काढण्यासाठी लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत.