परभणी :घरकुल सर्वेक्षणासाठी मिळाली मुदतवाढ

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उर्वरित लाभार्थ्यांना या योजनेत प्रपत्र ड भरुन लाभ घेता येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उर्वरित लाभार्थ्यांना या योजनेत प्रपत्र ड भरुन लाभ घेता येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना कार्यान्वित केली. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र अनेक लाभार्थी पात्र असतानाही त्यांची नावे योजनेत समाविष्ट झाली नाहीत. त्यामुळे लाभार्थ्यांत शासनाविरुद्ध तीव्र संताप होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदस्तरावर ग्रामीण भागामध्ये लाभार्थ्यांचे सर्व्हेक्षण करुन त्यांच्याकडून प्रपत्र ड भरुन घेण्याची मोहीम राबविण्यात आली. १ ते ३० सप्टेंबर या काळात प्रत्येक पंचायत समितीअंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची माहिती घेऊन त्यांच्याकडून प्रपत्र ड भरुन घेण्याचे काम करण्यात आले. प्रपत्र ड आॅनलाईन अपलोड करण्यासाठी ग्रामपंचायतस्तरावरील संगणक आॅपरेटर व कंत्राटी तत्वावर संगणक चालक नियुक्त करण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन प्रपत्र ड भरुन घेण्यासाठी ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या काळात जिल्ह्यात युद्धपातळीवर लाभार्थ्यांची माहिती गोळा केली; परंतु, जिल्ह्यातील बहुतांश गावांमध्ये अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे या लाभार्थ्यांचेही प्रपत्र ड भरुन घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार राज्य शासनाने या योजनेंतर्गत ३० डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे केली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने चार दिवसांचा अवधी घेत ४ आॅक्टोबरपासून ३० नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे या कालावधीत उर्वरित लाभार्थ्यांचे प्रपत्र ड भरुन घेण्याचे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
योजनेच्या नावाखाली लूट
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलापासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रपत्र ड भरुन घेण्यासाठी ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायतीचे आॅपरेटर व कंत्राटी संगणक चालक काम करीत आहेत. यासाठी शासनाच्या वतीने प्रति लाभार्थी जवळपास २० रुपयांचे मानधनही देण्यात येत आहे; परंतु, जिल्ह्यातील बहुतांश गावांमध्ये १०० ते ५०० रुपये उखळले जात आहे. त्यामुळे या योजनेच्या नावाखाली लाभार्थ्याची मोठी लूट केली जात आहे. याकडे जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन होणारी लाभार्थ्यांनी लूट थांबवावी, अशी मागणी होत आहे.