परभणी : निधी वितरणास आखडता हात

जिल्ह्यातील विकासकामांना निधीची कमतरता पडू नये, या उद्देशाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी निधी दिला जातो. यावर्षी जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५२ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद केली असताना १० महिन्यांच्या काळात केवळ ६६ कोटी २४ लाख ६२ हजार रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे. नियोजन विभागाने निधी वितरणासाठी आखडता हात घेतल्याने विकासकामे ठप्प पडली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यातील विकासकामांना निधीची कमतरता पडू नये, या उद्देशाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी निधी दिला जातो. यावर्षी जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५२ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद केली असताना १० महिन्यांच्या काळात केवळ ६६ कोटी २४ लाख ६२ हजार रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे. नियोजन विभागाने निधी वितरणासाठी आखडता हात घेतल्याने विकासकामे ठप्प पडली आहेत.
जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर विकासकामे राबविली जातात. ही कामे राबविली जात असताना त्वरित निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समिती काम करते. प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये या समितीच्या माध्यमातून निधीची तरतूद केली जाते. यावर्षी मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच विकासकामांसाठी १५२ कोटी २९ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यानुसार कृषी, पशू संवर्धन, मृद व जलसंधारण, दुग्ध विकास, मत्स्य विकास, सहकार, ग्रामीण रोजगार, सामान्य शिक्षण, तंत्र शिक्षण, वाचनालय, क्रीडा, महिला बालकल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, गृहनिर्माण आणि नगरविकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. रस्ते, तीर्थक्षेत्र विकास, इमारत बांधकाम, पर्यटन विकासासाठीही नियोजनचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचे कृती आराखड्यात निश्चित करण्यात आले. निधी वितरित करताना मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून आखडता हात घेतला जात आहे. यंत्रणांना वेळेत निधी उपलब्ध होत नसेल तर कामे कशी होणार, असा प्रश्नही निर्माण होत आहे. संपूर्ण दहा महिन्याच्या काळात केवळ ४४ टक्के निधीचे वितरण झाले आहे. त्यामुळे विकासकामांवरही परिणाम झाला असल्याचे दिसत आहे. या योजनेंतर्गत पीक संवर्धनासाठी कृषी विभागाला ६ कोटी ४७ लाख ८२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात २ कोटी ९० लाख रुपयांचेच वितरण झाले आहे. मत्स्य संवर्धन विकासासाठी ३ कोटी ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात २ कोटी ३१ लाख रुपये वितरित झाले. वनविभागाला विविध विकासकामांसाठी ७७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. मात्र प्रत्यक्षात ५३ लाख २० हजार रुपये या विभागाला वितरित झाले आहेत. सहकार विभागाला ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर असताना ३५ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. ग्रामीण रोजगारांतर्गत अर्थसंकल्पात ६२ लाख ९२ हजार रुपये मंजूर असून ५६ लाख ९२ हजार रूपयांचे वितरण झाले आहे. जिल्ह्यातील वाचनालयांसाठी ११ लाखांचा निधी मंजूर असताना केवळ ५ लाख ३५ हजार रुपयांचे वितरण करण्यात आले.
तर सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत ६ कोटी ९३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर असताना ७० लाख रुपयांचेच वितरण करण्यात आले आहे. ऊर्जा विकासासाठी ३ कोटी ७६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून २ कोटी ६२ लाख रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे. तर पर्यटन विकासासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद असताना केवळ २८ लाख २४ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
विविध विभागांना मंजूर आर्थिक तरतूद मोठ्या प्रमाणात असताना निधीचे वितरण मात्र अत्यल्प प्रमाणात झाले आहे. प्रशासकीय उदासिनतेमुळे विकासकामांना फटका बसत आहे. जिल्हा प्रशासनाने निधी वितरणाला गती दिली तर विकासाचे चित्र बदलल्याशिवाय राहणार नाही. यासाठी लोकप्रतिधिनींनीही वेळोवेळी पाठपुरावा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
३१ टक्के निधी खर्च
४जिल्हा नियोजन समितीने १० महिन्यांच्या या काळात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ६६ कोटी २४ लाख ६२ हजार रुपयांचे वितरण विविध यंत्रणांना केले आहे. समितीने तरतूद केलेल्या निधीच्या तुलनेत केवळ ३१ टक्के खर्च झाला आहे. तर वितरित केलेल्या निधीपैकी ७२ टक्के खर्च झाला आहे. अनेक योजनांनी तर निधी मिळाल्यानंतरही त्याचा खर्च अद्यापपर्यंत केला नाही. त्यात जिल्हा कारागृह सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शासकीय निवासी शाळांसाठी ८१ लाख १७ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ३ लाख ३४ हजार रुपयांचा निधी बांधकाम विभागाला वितरित झाला, तोही खर्च झाला नाही.
दुष्काळी परिस्थितीतही होईनात कामे
४जिल्ह्यात यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पाणी आणि वीज या दोन बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत. कामे करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. जिल्हा नियोजन समितीने पाणीपुरवठा विभाग आणि महावितरण विभागासाठीही निधीची तरतूद केली आहे; परंतु, प्रत्यक्षात कामे होत नसल्याचे दिसत आहे.जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला नळ पाणीपुरवठा व पेयजल योजनेंतर्गत १३ कोटी ९१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे नियोजन समितीने हा निधी वितरितही केला; परंतु, या निधीतील एका पैशाचाही खर्च १० महिन्यांच्या काळात झाला नाही. ऊर्जा विकासांतर्गत महावितरण कंपनीला सामान्य विकास व पद्धती सुधारण्यासाठी ३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी २ कोटी ६२ लाख ५० हजार रुपये महावितरणला अदा करण्यात आले. दुर्दैव म्हणजे यातून आतापर्यंत कुठलाही खर्च झालेला नाही.
अनेक योजनांना निधीच मिळेना
४नियोजन समितीतून विकासकामांसाठी निधीची तरतूद केली असली तरी अनेक योजनांना हा निधी वितरित झाल्याचे दिसत नाही. मृद आणि जलसंधारण या योजनेंतर्गत दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला यासाठी ५ लाख रुपये तर जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्यातून एक रुपयाचेही वितरण झाले नाही. तसेच पशू संवर्धन विभागाला १ कोटी ६१ लाख २० हजार रुपयांची तरतूद मंजूर असताना केवळ ७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. क्रीडा विभागालाही विकासकामांसाठी १ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. प्रत्यक्षात या विभागालाही निधी वितरित झाला नाही. त्यामुळे व्यायामशाळांचा विकास, युवक कल्याण कार्यक्रम, समाजसेवा शिबिरे, क्रीडांगणाचा विकास ही कामे ठप्प आहेत. दुसरीकडे उशिरा निधी मिळाल्यानंतर वेळेत कामे पूर्ण होणे अवघड आहे. याचा कामाच्या दर्जावरही परिणाम होणार आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीनेही कामांकडे उदासिनता
४परभणी शहरातील सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने कामे हाती घेणे गरजेचे होते; परंतु, त्यासाठीही उदासिनता असल्याचे दिसत आहे. जिल्हा कारागृह आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी नियोजन समितीने ४४ लाख ७७ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. यात पोलीस व तुरुंग विभागात पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याची तरतूद आहे, मात्र हा निधीच आतापर्यंत वितरित झाला नाही.