परभणी : परतावा मिळत नसल्याने संस्थाचालक बेजार

शिक्षणाचा हक्क कायद्या अंतर्गत राखीव कोट्यातून २५ टक्के प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा परतावा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातून मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांचे संस्थाचालक अडचणीत सापडले आहेत़ ३ मे रोजी आयईएसए संघटनेने जिल्हा परिषद कार्यालयात बैठक घेऊन हक्काच्या पैशांची मागणी केली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शिक्षणाचा हक्क कायद्या अंतर्गत राखीव कोट्यातून २५ टक्के प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा परतावा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातून मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांचे संस्थाचालक अडचणीत सापडले आहेत़ ३ मे रोजी आयईएसए संघटनेने जिल्हा परिषद कार्यालयात बैठक घेऊन हक्काच्या पैशांची मागणी केली आहे़
शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे आरटीई अंतर्गत ५० टक्के शुल्क अदा करण्याचे सूचविले आहे़ शालेयस्तरावर तपासणी होवून तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला़ परंतु, इंग्लिश स्कूल संचालकांना अद्यापही आरटीईचा परतावा मिळाला नाही़ त्यामुळे शाळांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे़ शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शाळेचा दैनंदिन खर्च भागविताना संस्थाचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे़
शाळा, इमारतीचे बांधकाम, डेस्क, खेळणी आणि इतर सुविधा पुरविणे स्पर्धेच्या युगात आवश्यक झाले आहे; परंतु, शासनाच्या धोरणामुळे संस्थाचालकांना रस्त्यावर यावे लागत आहे़ दोन वर्षांपासून परतावा मिळत नसल्याने शाळा कशा चालवाव्यात, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ या सर्व प्रश्नांवर शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या दालनात इंग्लिश स्कूल संस्था चालकांची बैठक पार पडली़ जि़प़ अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड यांनी संचालकांच्या समस्या जाणवून घेत योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत़ यावेळी जि़प़ सदस्य राजेंद्र लहाने, जि़प़ सदस्य बाळासाहेब रोडगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती़
सर्व इंग्लिश स्कूल संचालकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे़ विविध कारणांमुळे त्यांना न्याय हक्कापासून दूर ठेवले जात आहे़ आरटीई अंतर्गत परतावा शुल्क तातडीने न मिळाल्यास २०१९-२० चे आरटीईचे प्रवेश दिले जाणार नाहीत व परतावा मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले जाईल़
-डॉ़ संजय रोडगे, अध्यक्ष, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल, असो़