परभणी : ३३ लाखांचे अनुदान वाटप

प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेंतर्गत मानवत तालुक्यात २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एकूण ६६३ लाभार्थी महिलांना लाभ देण्यात आला असून, ३३ लाख रुपयांच्या अनुदानाचे लाभार्थी महिलांना वाटप करण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मानवत (परभणी): प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेंतर्गत मानवत तालुक्यात २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एकूण ६६३ लाभार्थी महिलांना लाभ देण्यात आला असून, ३३ लाख रुपयांच्या अनुदानाचे लाभार्थी महिलांना वाटप करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मजुरीसाठी काम करावे लागते. त्याचप्रमाणे प्रसुतीनंतर देखील महिलांना तात्काळ कामावर जावे लागते. त्यामुळे माता व नवजात बालके कुपोषित राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेत केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के वाटा आहे. ही योजना केवळ पहिल्या आपत्यासाठी आहे. या योजनेंतर्गत ५ हजार रुपयांची रक्कम तीन टप्प्यात संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाते. १ जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१९ या काळात एकूण ११६५ महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या महिलांना ५८ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. चालू वर्षात मानवत तालुक्यातील कोल्हा व रामपुरी या दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून ही योजना राबविण्यात आली. यामध्ये कोल्हा येथील आरोग्य केंद्रास २०१८-१९ या वर्षासाठी एकूण ५५१ लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट दिले होते. यापैकी ३५७ लाभार्थ्यांना या योजनेच्या लाभ देण्यात आला. तर रामपुरी आरोग्य केंद्रास ४२६ लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट असताना ३०६ लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला. एकूण ६६३ महिला लाभार्थ्यांना या योजनेत एकूण ३३ लाख १५ हजार रुपये खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
शहरी भागात दोन वर्षांनी अंमलबजावणी
च्केंद्र शासनाने १ जानेवारी २०१७ पासून मातृवंदन योजना सुरु केली आहे. ही योजना ग्रामीण भागातच लागू करण्यात आली होती. मागील महिन्यात शासनाने अध्यादेश काढून शहरी भागात अमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु, यासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची तरतूद न केल्याने आजपर्यंत ही योजना शहरी भागात लागू झाली नव्हती.
च्एप्रिल महिन्यात तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढले होते. येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या अधीक्षकांच्या अनास्थेमुळे नाव नोंदणी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली नव्हती. मात्र आता नोंदणी सुरु झाली असून यासाठी तीन अधिपरिचारकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शहरी भागाला २०१९-२० साठी २९५ लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.