परभणी : खोटी माहिती देणाऱ्या २४ प्राथमिक शिक्षकांना अभय

इच्छितस्थळी बदली मिळवून घेण्यासाठी प्रशासनास खोटी माहिती देणाºया २४ प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने अभय दिले असून या प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने इतर शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : इच्छितस्थळी बदली मिळवून घेण्यासाठी प्रशासनास खोटी माहिती देणाºया २४ प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने अभय दिले असून या प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने इतर शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी जिल्हा परिषदेच्या वतीने संवर्ग १ व संवर्ग २ अंतर्गत शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. या संवर्गात समाविष्ट होणाºया शिक्षकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यामध्ये काही शिक्षकांनी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले होते. तर काही शिक्षकांनी आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. तर काही शिक्षकांनी पती-पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत प्रशासनाकडे खोटी माहिती दिली होती. या संदर्भात तक्रारी आल्यानंतर पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ३७ शिक्षक खोटारडे आढळले. या शिक्षकांची झालेली बदली तातडीने रद्द करुन त्यांची एक कायमस्वरुपी वेतनवाढ रद्द करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले असतानाही परभणी जिल्हा परिषदेत मात्र या प्रकरणी अत्यंत मंदगतीने कारवाई सुरु आहे. जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत फक्त १३ शिक्षकांवर कारवाई केली आहे. उर्वरित २४ शिक्षकांना अभय देण्यात आले आहे. यामध्ये काही शिक्षकांनी अपंगत्व असल्याची फक्त माहितीच दिली आहे. प्रमाणपत्र दिले नाही. तरीही त्यांना इच्छितस्थळी बदली देण्यात आली आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत देखील खोटी माहिती देऊन काहींनी बदली मिळविली. त्यांच्याही कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आलेली नाही. संवर्ग १ व संवर्ग २ अंतर्गत बदली मिळविलेल्या सर्वच शिक्षकांच्या कागदपत्रांची फेरपडताळणी आवश्यक असताना शिक्षण विभाग मात्र याकडे पाहण्यास तयार नाही. त्यामुळे या विभागाचा ढिसाळपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
आॅनलाईन प्रक्रियेला दिला खो
शिक्षण विभागातील बदल्यांची प्रक्रिया आॅनलाईन असताना परभणी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने मात्र या प्रक्रियेला खो दिला आहे. अपंगत्व किंवा आरोग्यासंबंधी ज्या शिक्षकांनी प्रमाणपत्र दिले आहेत, त्या शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची आॅनलाईन माहिती मुख्य कागदपत्रांसह नोंदविणे आवश्यक असताना तशी कुठलीही प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना एक प्रकारे अधिकारीस्तरावरुन पाठिशी घातले जात असल्याची भावना इतर शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे. खोटी माहिती दिल्यानंतरही कारवाई होत नाही, असाच काहीसा समज जिल्हा परिषद शिक्षकांमधून होत आहे. वरिष्ठ अधिकारी मात्र याकडे पाहण्यास तयार नाहीत.