परभणी: निराधार योजनेची १ हजार प्रकरणे प्रलंबित

आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेची तालुकास्तरावरील समिती गठित होत नसल्याने १ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ९ महिन्यांपासून या संबंधी एक ही बैठक न झाल्याने या प्रकरणाचा निपटारा होत नाही. यामुळे वृद्ध निराधार तहसील कार्यालयात खेट्या मारीत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मानवत (परभणी): आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेची तालुकास्तरावरील समिती गठित होत नसल्याने १ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ९ महिन्यांपासून या संबंधी एक ही बैठक न झाल्याने या प्रकरणाचा निपटारा होत नाही. यामुळे वृद्ध निराधार तहसील कार्यालयात खेट्या मारीत आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष योजनेंतर्गत निराधार घटकासाठी संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत मासिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती योजना या दोन राज्य सरकारच्या व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा, निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंपग निवृत्तीवेतन योजना, आणि राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसाहाय्य योजना या योजना केंद्र सरकार मार्फत राबविण्यात येतात. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये अनुदान देण्यात येते. योजनेतील लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निवडीसाठी पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने तालुकास्तरावर समिती स्थापन करण्यात येते.
आघाडी सरकारच्या काळात समिती स्थापन झाली होती. विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. सरकारला ५ वर्षे पूर्ण होत असताना संजय गांधी निराधार योजनेची समिती स्थापन झाली नाही.
सद्यस्थितीत तहसीलदार डी.डी. फुफाटे यांच्याकडे प्रस्ताव मंजुर करण्याचे अधिकार आहेत. गत वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात बैठक घेऊन प्रस्तावाची छाननी करण्यात होती. यानंतर जून अखेरीस जवळपास ८०० प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.
या आकड्यांवरून हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती मिळत आहे. समिती स्थापन होत नसल्याने निराधारांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. समिती स्थापनेची वाट न बघता तहसीलदारांनी आपल्या अधिकारात लवकरात लवकर बैठक घेऊन या प्रकरणाचा निपटारा करण्याची मागणी निराधार वृद्धांतून केली जात आहे.
निराधारांवर उपासमारीची वेळ
४केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती योजना या दोन राज्य सरकारच्या व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा, निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंपग निवृत्तीवेतन योजना, आणि राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येतात. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये अनुदान देण्यात येते.
४या अनुदानावर निराधार महिन्याची गुजराण करतात. मात्र मागील काही वर्षापासून या अनुदानासाठी निराधार वृद्ध तहसील प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करीत आहेत; परंतु, या प्रस्तावावर वर्षानुवर्षे कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने विविध योजनेतील निराधारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
लोकसभा, नगरपालिका, निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे बैठकीला विलंब झाला आहे. संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रकरणाचा लवकरच बैठक घेऊन निपटारा करुन पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात येईल.
- डी डी फुफाटे, तहसीलदार, मानवत