बेरजेच्या राजकारणाने विकास ठप्प; ‘डीपीसी’च्या खर्चात परभणी जिल्हा राज्यात तळाला

परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत मंजूर रकमेच्या केवळ ९ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.

परभणी : जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलण्याची क्षमता राखणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीने चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत केलेली विकासकामे ही राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत तळाला आहेत. जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांनी घातलेल्या राजकीय गोंधळामुळे हा निधी अखर्चित आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात हा निधी खर्च करणे अवघड आहे. परिणामी, परभणीचा विकास बेरजेच्या राजकारणाने पुन्हा एकदा ठप्प पडल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन वार्षिक योजनेंतर्गत २०२३-२४ साठी २७३ कोटी ५० लाख रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती; मात्र जिल्ह्यातील नागरी क्षेत्रातील सेवा सुविधांसाठी राज्य शासनाने विशेष निधी मंजूर केला. यामध्ये १६ कोटी ५० लाख रुपये परभणीच्या वाट्याला आले. परिणामी, जिल्हा वार्षिक योजना आता २९० कोटींवर पोहोचली आहे. या निधीचा जिल्ह्यातील विकासकामांना निश्चितच फायदा होणार आहे; मात्र दुसरीकडे तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी ९ जुलै २०२३ व १ सप्टेंबर २०२३ या दोन्ही याद्यांमध्ये जवळपास २३७ कोटी ७८ लाखांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केल्या. यातील अत्यावश्यक कामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली; मात्र नियोजन करताना काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विश्वासात न घेता केल्याचा संदर्भ देऊन उच्च न्यायालयात एक याचिका टाकण्यात आली.

या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्या असून निकालाची प्रतीक्षा आहे. निकालानंतर ही यादी आता जैसे थे राहील की बदलतील या विचाराने कंत्राटदार हतबल झाल्याचे दिसून येत आहे. विकासकामांमध्ये कोणता जिल्हा कोणत्या स्थानावर आहे. हे त्या- त्या जिल्ह्याने केलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीवरून ठरवले जाते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ही यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत मंजूर रकमेच्या केवळ ९ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व विकासकामांवरून यंदा केलेली तरतूद २९० कोटी रुपये आतापर्यंत विविध विभागांना हा निधी वितरित करणे आवश्यक होते; परंतु टक्केवारीच्या आरोपांसह लोकप्रतिनिधींच्या बेरजेच्या राजकारणाने राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी परभणी जिल्हा हा डीपीसीच्या निधी खर्चाबाबत सर्वात शेवटी आहे. ही परभणीकरांसाठी मोठी शोकांतिका असल्याचे दिसून येत आहे.

साहेब, महिन्याकाठी १६ हजारांचे व्याज बुजतो
जिल्हा नियोजन समितीला जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीमधून आपल्या गावातील विकासकामांसाठी हातभार लागावा, यासाठी अनेक सरपंच मंडळींनी लोकप्रतिनिधीसह पदाधिकारी स्वीय सहायक यांच्यामार्फत हा निधी मिळावा, यासाठी पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी टक्केवारीचा केलेला आरोप सध्या गाजत आहे. त्यातच मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या कक्षात जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडे गंगाखेड तालुक्यातील एका गावातील सरपंच आला. साहेब जिल्हा नियोजन समितीच्या याद्यांचे काय झाले. अधिकाऱ्यांनी त्या सरपंचाची समजूत काढत याद्यांचे प्रकरण कोर्टात असल्याचे सांगितले. त्यानंतर साहेब, मी महिन्याकाठी १६ हजार रुपयांचे व्याज बुजतो. या याद्यांमधील कामे मिळाली नाही तर आमचे अवघड आहे, अशी प्रतिक्रिया या सरपंचाने अधिकाऱ्यासमोर व्यक्त केली.

निधी खर्चात पुणे आघाडीवर
विकासकामांमध्ये कोणता जिल्हा कोणत्या स्थानावर आहे. हे त्या- त्या जिल्ह्याने केलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीवरून ठरवले जाते. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नियोजन विभागाने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये पुणे जिल्हा आघाडीवर असून आतापर्यंत निधी खर्चाच्या ८६ टक्के निधी या शहरातील विकासकामांवर खर्च झाला आहे. त्यापाठोपाठ मुंबई शहर ७८, गडचिरोली ८४, चंद्रपूर ७३, धाराशिव ६९, छत्रपती संभाजीनगर ७२, कोल्हापूर ६८ तर भंडारा जिल्ह्यातील विकासकामांवर ७६ टक्के निधी खर्च झाल्याचे या यादीत समाविष्ट आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्याच्या विकासकामांवर आतापर्यंत केवळ ९ टक्के निधी खर्च झाला असून राज्यात हा जिल्हा खर्चाच्या बाबतीत तळाला आहे.

टक्केवारीच्या आरोपाची राज्य शासन दखल घेणार का ?
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २३७ कोटी रुपयांच्या याद्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या; परंतु तत्पूर्वी खासदार संजय जाधव, आमदार राहुल पाटील यांच्यासह इतरांनी या नियोजन समितीतील कामांसाठी देण्यात आलेल्या निधीला टक्केवारीचे ग्रहण लागल्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करण्यासाठी आलेल्या सरपंचाने मी महिन्याकाठी १६ हजार रुपयांचे व्याज बुजतो, अशी प्रतिक्रिया त्या ठिकाणी दिली. त्यामुळे खरोखरच या निधीला टक्केवारीचे ग्रहण लागले आहे का ?, याची पडताळणी राज्य शासन करणार आहे का ? असा सवाल आता परभणीकरांमधून उपस्थित केला जात आहे.