आदिवासी मुलांची मेस

शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहाणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची ‘मेस’ बंद करून भोजनखर्चासाठी दर महिन्याला थेट पैसे देण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य?

- कलीम अजीम 

खरं तर आता सगळ्याच विद्यापीठांच्या परीक्षांचा मोसम!
दहावी-बारावीवाले त्या ताणातून मोकळे झाल्यावर कॉलेज कॅम्प्समध्ये इतरेजनांना अभ्यासाचे वेध लागतात कारण वाढत्या उन्हामागोमाग येणाऱ्या परीक्षा!
- त्यामुळे खरं तर बाकीच्या गोष्टी सोडून मुकाट अभ्यासाला लागण्याचा हा काळ ! पण सध्या सरकारच्या कृपेने कॉलेजच्या आवारांमध्ये आणि विशेषकरून आदिवासी वसतिगृहांमध्ये राहाणाºया मुलामुलींच्या गटांमध्ये अभ्यासाव्यतिरिक्त एका वेगळ्याच चिंतेने आणि चर्चेने एकदम अचानक प्रवेश केला आहे.
याचं कारण महाराष्ट्र सरकारने नुकताच जाहीर केलेला एक निर्णय - आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने चालवल्या जाणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहांमधल्या भोजन कंत्राटदारांना आता सुट्टी देण्यात येणार असून, जेवणासाठीचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होणार आहेत. म्हणजे ऊइळ - ‘डिरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर’
सरकारी अनुदान योजनेतले मध्यस्थ काढून टाकून भ्रष्टाचाराची गळती थांबवण्याच्या आणि अनुदान-वितरणातल्या वस्तूंच्या दर्जाबाबतच्या तक्रारींना पायबंद घालण्याच्या प्रयत्नांमध्ये या ‘डिरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर’ पद्धतीचा मोठा वाटा आहे.
मेसमध्ये कंत्राटदारांच्या कृपेने मिळणारा कच्चा भात, डाळीचं नुसतं पाणी, मेणचट शिळ्या भाज्या, अपुरं अन्न हा विद्यार्थ्यांच्या नशिबीचा वनवास कायमचा मिटवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात काही निवडक वसतिगृहांमध्ये या प्रयोगाची चाचणी घेण्यात आली होती. आता येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ही ‘डिरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर’ योजना राज्यभरातल्या आदिवासी मुलांसाठीच्या सगळ्या वसतिगृहांसाठी लागू होणार आहे.
आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहांमधल्या मेस आणि त्यातल्या अन्नाचा अतिनिकृष्ट दर्जा हा प्रश्न देशपातळीवरच अत्यंत उग्र आहे. अनेकदा आदिवासी विद्यार्थी खाणावळीच्या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरले आहेत. पण या तक्रारी ऐकून कुठल्याच पक्षाच्या सरकारने वा स्थानिक प्रशासनाने ठेकेदारांवर कारवाई केल्याचं ऐकिवात नाही. आदिवासी मुलांच्या बºयाच तक्रारी या निकृष्ट जेवणाबाबत होत्या. विद्यार्थ्यांनी अनेकदा तीन-तीन, चार-चार दिवस उपाशी राहून मेसचालकाविरोधात आंदोलनं केली आहेत. वरणात अळ्या निघणे, जेवणातून विषबाधा होणे, वेळेवर जेवण न मिळणे, वारंवार एकच भाजी, नास्त्यामध्ये सडलेली फळं, वास मारणारी अंडी अशा असंख्य तक्रारी !
- या एकूण पार्श्वभूमीवर कुणालाही वाटेल की हा उत्तम निर्णय ! मुलांच्या जेवणासाठीचे पैसे थेटच मुलांच्या खात्यात जमा होतील म्हणजे ठेकेदारांची साखळीच मोडीत निघेल आणि निकृष्ट अन्न देणाऱ्या खाणावळींचा प्रश्न मुळातूनच उखडला जाईल.
- पण तसं नाही.
शंका-कुशंका आहेत. यामध्ये काहींना सरकारचे छुपे इरादे दिसत आहेत आणि विद्यार्थी संघटना तर विरोधात उभ्या ठाकल्या आहेत.
मुलांशी बोलताना जाणवतं, की काहींचा पाठिंबा आहे, काहींना शंका आहेत तर काहींचा विरोध !
पुण्यात हडपसरच्या मांजरी भागात असलेल्या वसतिगृहात राहाणारा बालाजी म्हणतो, ‘एका अर्थानं बरं आहे हे. मेसमधलं शिळं आणि फालतू अन्न खाण्यापासून सुटका तरी होईल. वारंवार निकृष्ट अन्नाची तक्रार करावी लागायची, त्याची दखलही घेतली जात नव्हती, त्यामुळे अभ्यासात आमचं मन लागत नसे, आता ही कटकट कायमची मिटेल.’
एम.फील. करणारा मनेशही बालाजीच्या मतांवर सहमती दर्शवतो, दोघांसोबत आणखी चार-पाच जण चांगला निर्णय म्हणून सरकारच्या घोषणेचं स्वागत करतात. पण बी.एस्सी. करणाºया किरणला मात्र सरकारचा हा निर्णय मान्य नाही. तो म्हणतो, ‘आमच्या तक्रारीची दखल घेण्याऐवजी सरकारने त्यातून पळ काढत आपले हात झटकले आहेत.’
या निर्णयामागे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात असलेली जबाबदारी झटकण्याचा सरकारचा (छुपा) इरादा असल्याची शंका अनेक विद्यार्थी संघटनांना आहे.
 डॉ. संजय दाभाडे सांगत होते, ‘नवनवे निर्णय लादून आदिवासी विद्यार्थ्यांना आंदोलनं आणि मोर्चात सातत्याने गुंतवून ठेवायचं आणि त्यांना शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून लांब ठेवायचं हे सरकारचं षडयंत्र आहे. गेल्या वर्षी आम्ही ऐन परीक्षेच्या काळात भाडेतत्त्वावरील हॉस्टेल बंद करण्याच्या सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात रस्त्यावर होतो. याहीवर्षी सरकारने आम्हाला परीक्षा सोडून पुन्हा आंदोलन करायला भाग पाडलं आहे.’
ठाण्याचे एक कार्यकर्ते नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगत होते, ‘मुख्य प्रवाहात येऊ पाहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची पिळवणूक करणारा आणि त्यांची कोंडी करणारा हा निर्णय आहे. आधी ‘स्वयम’ योजनेखाली आदिवासी वसतिगृह बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, आता सरकार मेस बंद करत आहे. म्हणजे आधी बेघर करण्याचं षडयंत्र आणि आता दाना-पानी बंद करण्याचा घाट ! हे अन्यायकारक आहे !’
भाजपा सरकारला आदिवासींची मूळ ओळख पुसूनच टाकायची असल्यामुळे या मुलांना मध्येच रोखण्याचा हा कावा आहे, अशीही टीका या चर्चेत ऐकायला मिळाली.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात गेल्या शुक्रवारी पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निषेध नोंदवला. हडपसरच्या मांजरी भागातून या मोर्चात आलेला बबलू सांगत होता, ‘शैक्षणिक प्रवाहापासून दूर राहून विद्यार्थ्यांनी नुसती आंदोलनं करावीत असं सरकारला वाटतंय का? अभ्यास सोडून नाइलाजानं आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागतं आहे. आम्ही गाव सोडून याचसाठी शहरात आलो आहोत का?’
- जेवणासाठीचा निधी थेट देण्याऐवजी वसतिगृहांमधल्या मेसची यंत्रणा सक्षम करून ती पूर्ववत करावी, अशी मागणी अनेकजण करत होते.
या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या संघटनांना यामागचं छुपं राजकारण महत्त्वाचं वाटतं. पण विद्यार्थ्यांशी बोलताना लक्षात येतं, की त्यांच्या मनात शंका आहेत त्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीविषयी !
जेवणाऐवजी चार टप्प्यांमध्ये थेट पैसेच हाती आले तर नकळत त्या पैशांना पाय फुटतील. मोठी रक्कम आल्याने मुलांमध्ये वायफळ खर्च वाढेल. एकदम हाती आलेले पैसे आपण जबाबदारीने वापरू शकू का, याविषयी मुलांच्या मनात शंका दिसतात.
दुसरं म्हणजे बाहेर जेवल्याने आरोग्याचे प्रश्न उभे राहातील, ही भीती! वसतिगृहात सकाळी नास्त्यामध्ये मिळणारा सकस आहार बंद होईल, बाहेर मेसमध्ये पुरेशा कॅलरीज मिळतील का? - मिळणाऱ्या पैशात असं सकस जेवण बाहेरून विकत घेणं परवडेल का? की वडापावावर भागवावं लागेल? - ही शंका आहेच. वसतिगृहातून डबा घेऊन बाहेर पडणं शक्य होतं. बाहेरच्या जेवणाचा असा डबा आणायला जाणार कधी आणि तो मिळणार का? मिळाला तर परवडणार का?
आणखी एक भीती म्हणजे वेळेवर जेवण मिळेलच याची शाश्वती नाही. मुलींच्या बाबतीत हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. वसतिगृह शहरा/गावाबाहेर आहेत, तिथल्या मुली रात्रीच्या जेवणासाठी वसतिगृहाबाहेर जाणार कशा?
‘पण-परंतु’च्या या यादीतला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शासनाकडून पैसे नियमित आले नाहीत तर याची तक्रार कुठे करायची? कारण वॉर्डन आपले हात झटकणार, प्रकल्प अधिकारी व आयुक्त ‘वरून पैसेच आले नाहीत’ म्हणणार. अशावेळी आदिवासी विद्यार्थी दाद तरी मागणार कुठे?
एसएफआयचे राज्य उपाध्यक्ष सोमनाथ निर्मळे सांगत होते, ‘भारतात सरकार नावाची अदृश्य शक्ती राहते, कुठलाच अधिकारी सरकार म्हणून उत्तरदायी नसतो, मग विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारच्या तक्रारीसाठी मंत्रालयं गाठावीत का?’
निर्मळे म्हणतात ते बरोबरच आहे. पैसे येण्याची वाट बघण्याशिवाय विद्यार्थ्यांकडे पर्याय नसणार आहे. कारण सरकारने मधला अपिलीय अधिकारीच काढून टाकला आहे, किंवा तो नाहीच. अशा प्रकारे स्कॉलरशिपच्या हक्काच्या पैशाची वाट हजारो विद्यार्थी बघत असतात, त्याच लाइनीत आता ‘जेवणाच्या पैशा’साठी हे आदिवासी विद्यार्थीदेखील असतील.

वसतिगृहात राहाणाऱ्या आदिवासी मुलांच्या एकूणच प्रश्नाला खूप कंगोरे आहेत. मुलींशी बोलताना तर त्याचे अनेक पदर उलगडत जातात.
अनेक मुली भाडेतत्त्वावर चालणाऱ्या वसतिगृहात राहातात. हे ठिकाण निमशहरी भागात असेल तर कॉलेजपासून वसतिगृहात जाण्यासाठी वाहनं वेळेवर मिळत नाहीत. अनेकदा बरंच लांब अंतर पायी चालून कापावे लागते. पुण्यातील सोमवार पेठेतल्या भाडेतत्त्वावरील वसतिगृहात राहणारी अलका म्हणते, ‘इथून गुलटेकडीतील टिळक विद्यापीठात जावं लागतं. स्वारगेटपर्यंत बस असते, इथून पुढे एक-दीड किलोमीटर पायी जावं लागतं, कारण मंथली भत्त्यामध्ये इतकाच प्रवास परवडतो. पेठेत दोन मोठ्या खोल्या असलेलं आमचं हॉस्टेल आहे, यात आम्ही ७५ जणी राहतो. एका हॉलमध्ये तर तब्बल २५ मुली राहातात. इथं डबल कॉट आहे. खोलीत साधं फिरताही येत नाही, इतकी अडचण असते. सामान ठेवण्यासाठी पुरेसी जागादेखील नाही. पैसे मोबाइल सांभाळणं ही जोखीमच असते. साधं लॉकरही आमच्याकडे नाही. अभ्यास काय, साधं फोनवर बोलता येत नाही, इतका गोंगाट खोलीत असतो. प्रायव्हसी नावाचा प्रकार आम्हा मुलींना माहीतच नाही.’
मेस बंद करण्याच्या मुद्द्यावर अलका म्हणते, ‘आम्ही हॉस्टेलमध्येच लहानाचे मोठे झालोत, कधीतरीच घरी जातो, त्यामुळे हॉस्टेलच आमचं पूर्ण घर आहे ते बंद करून सरकारने आम्हाला बेघर करू नये. आमचा मंथली भत्ताच तीन तीन महिने येत नाही, जेवणाचे पैसेही असेच रखडले तर? मग महिनाभर आम्ही खायचं काय?’
अलकाच्या मैत्रिणीदेखील तिच्या मताशी सहमत आहेत. एकदाच आलेली रक्कम मोठ्या कामासाठी खर्च केली जाऊ शकते, यानंतर विद्यार्थ्यांना अडचणी येऊ शकतात. शहरात उसने पैसे मागण्यासाठी कोणी ओळखीचा नसतो, तशी सोयही उपलब्ध नसते. मग अशा अडचणीच्या काळात हे विद्यार्थी कुणाकडे मदत मागणार? - अशा अनेक प्रश्नांची उकल या विद्यार्थ्यांकडे नाहीये.
कल्याणाचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आदिवासी आश्रमशाळांची कल्पना अस्तित्त्वात आलेली आहे. महात्मा गांधींच्या शिक्षणविषयक संकल्पनांनी प्रभावित होऊन ‘नयी तालीम’च्या धर्तीवर १९३९ साली आदिवासी आश्रमशाळा सुरू झाल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात ही योजना राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आली.
आज बहुतेक आदिवासी आश्रमशाळेची स्थिती खूपच वाईट आहे. अशा शाळांमधूनच मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आदिवासी मुलांची धडपड सुरू होते. आश्रमशाळेनंतर उच्चशिक्षणासाठी मुले शहरात येतात. शहरात सरकारी वसतिगृहाशिवाय अन्य कुठला पर्याय यांच्याकडे नसतो. अल्पउत्पन्न गटात मोडत असल्याने त्यांना भाड्याची खोली परवडत नाही. अशा अवस्थेत सरकारी वसतिगृह प्रवेशाच्या दिव्य प्रक्रि येतून जावं लागतं. राज्यात एकूण ४९१ आदिवासी वसतिगृह आहेत, त्यातील २४ वसतिगृह एकट्या पुणे जिल्ह्यात आहेत. आदिवासी विकास विभागांतर्गत ती चालवली जातात. या वसतिगृहांची एकूण विद्यार्थिक्षमता ५८ हजार ४९५ आहे. मुलांना मोफत निवास, तीन वेळचं जेवण, आवश्यक शैक्षणिक साहित्य तसेच निर्वाह भत्ता आदी सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. मुलांना उत्तम आहार मिळावा असा दंडक आहे. पण अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे जेवणाचा दर्जा घसरला आहे. (आश्रमशाळांची अवस्था तर यापेक्षा वाईट आहे. कॉलेजची मुलं आपल्या अधिकारासाठी भांडू तरी शकतात. पण लहान मुलांना मिळतं तेच महत्त्वाचं मानून गप्प राहातात.)
विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा पुरवणं बंधनकारक आहे. पण अलीकडे साबण-तेल-पावडरसाठी विद्यार्थी आंदोलन करताना दिसत आहेत. दरवर्षी नवी वसतिगृहं निर्माण करण्याची मागणी पुढे येते. आंदोलनं-उपोषणानंतरही सरकार कुठलीच दखल घेत नाही. प्रसारमाध्यमं आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची पुरेशी दखल घेत नाहीत अशा तक्रारी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते करतात.
सरकारी वसतिगृहातल्या प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने ‘दिनदयाळ उपाध्याय स्वंयम’ योजना आणली आहे. या योजनेतून विद्यार्थ्यांना महानगर क्षेत्रात खासगी खोली भाड्याने घेण्यासाठी दरमहा सहा हजार रु पये दिले जातात, इतर महापालिका क्षेत्रासाठी ५ हजार १००, तर उर्वरित जिल्ह्यांसाठी चार हजार ३०० रुपये मासिक खर्च म्हणून देण्यात येतात. इथंपर्यंत ठीक होतं. पण अलीकडे वसतिगृह अधीक्षक मुलांना हॉस्टेल सोडून देण्यासाठी काउन्सिलिंग करत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.. सरकारी वसतिगृह सोडून खासगी रूमचा पर्याय निवडावा यासाठी धमक्या दिल्या जातात असा आरोपही विद्यार्थ्यांकडून ऐकू येतो. या विरोधात पुण्यात गेल्या वर्षी मोठं आंदोलन विद्यार्थ्यांनी केलं होतं. आदिवासींच्या प्रश्नांवर काम करणाºया पुण्यातील एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तर असा आरोप केला आहे की सरकारने एक परिपत्रक काढून प्रत्येक वॉर्डनला विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह सोडून जावं यासाठी काऊन्सिलिंग करण्याचं ‘टार्गेट’च दिलं आहे. विद्यार्थ्यांनी याला आक्षेप नोंदवत सद्यस्थितीत असलेले हॉस्टेल शहराच्या मध्यवर्ती भागात आणण्याची मागणी केली आहे.
या सगळ्या हालचाली आणि चर्चांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता दिसते आहे, हे मात्र खरं !
DBT म्हणजे नक्की काय होणार आहे?
१. आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय वसतिगृह व्यवस्थेत सुमारे ५६,००० विद्यार्थी राहतात. या वसतिगृहांमध्ये भोजन-ठेके घेणाºया कंत्राटदारांमार्फत चालवली जाणारी मेस व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
२. त्याऐवजी ‘डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर’ (ऊइळ) योजनेअंतर्गत या विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जेवणासाठीचे पैसे थेट जमा करण्यात येतील.
३. महापालिका क्षेत्रातील वसतिगृहात राहणाºया विद्यार्थ्यांना दरमहा तीन हजार ५०० रुपये, तर नगरपालिका क्षेत्रात दरमहा तीन हजार रुपये मिळतील.
४. ही रक्कम दर महिन्याच्या ७ तारखेला विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होईल, असे शासकीय अध्यादेशात म्हटले आहे.
५. ‘डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर’चा हा दुसरा टप्पा असेल. गेल्यावर्षी पहिल्या टप्प्यात पलंगपोस आणि चादरींऐवजी त्या विकत घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पैसे देण्यात आले होते.

या निर्णयामागची शासनाची भूमिका
१. भोजन ठेक्यांची कंत्राटदारी संपून व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल.
२. अन्नपदार्थांची निवड आणि दर्जा यावर विद्यार्थ्यांचे नियंत्रण राहील.
३. ज्यांची वसतिगृहे आणि कॉलेज यांच्यातले अंतर जास्त आहे, अशा विद्यार्थ्यांना जेवणाच्या वेळा सांभाळताना कसरत करावी लागणार नाही.
४. विद्यार्थी एकत्र येऊन संयुक्तरीत्या आपल्या भोजनाची व्यवस्था उभारू आणि चालवू शकतील.

विद्यार्थी संघटना, कार्यकर्त्यांच्या हरकती
१. ‘डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर’च्या आडून आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढण्याची सरकारची चाल आहे.
२. आधी वसतिगृहातल्या खाणावळी आणि नंतर आदिवासी वसतिगृहांची योजनाच गुंडाळण्याच्या दिशेने पाऊल पडते आहे.
३. विद्यार्थ्यांच्या हातात थेट पैसे आल्याने जुने प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गंभीर होतील आणि नवे प्रश्न उद्भवतील.
४. थेट लाभाच्या अन्य योजना पुरेशा यशस्वी झाल्या नसताना आता आदिवासी विद्यार्थ्यांना जेवणाच्या पैशासाठी मंत्रालयाच्या दारापुढे रांग लावावी लागणार का?

सरकारवर संशय आहे तो पूर्वानुभवामुळेच!
वसतिगृहातील मेसची व्यवस्था दुरुस्त करण्याऐवजी सरकारने ती गुंडाळण्याचा घाट घालणं विद्यार्थी संघटना आणि आदिवासी कार्यकर्यांना मान्य नाही. या विरोधामागे अनुभव आहे तो आधीच्या अपयशी ठरलेल्या योजना-बदलाचा !
१. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मागास विद्यार्थ्यांना मिळणारी किरकोळ सरकारी स्कॉलरशिप वर्षानुवर्षे रखडली आहे. वितरण व्यवस्था आॅफलाइन असताना ती वेळेवर मिळत होती; पण आॅनलाइन होताच अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
२. शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यापासून विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. इतक्या वर्षांनंतरही आॅनलाइन स्कॉलरशिप अर्ज भरण्याच्या समस्या जैसे थे स्वरूपातच आहेत.
३. शिष्यवृत्तीसाठी समाजकल्याण विभागाच्या पायऱ्या झिजवून उपयोग झालेला नाही. विद्यार्थी, सामाजिक संघटनांच्या आंदोलनांची दखल घेतली जात नाही.
४. आॅनलाइन वितरणामुळे या व्यवस्थेत पारदर्शकता येण्याऐवजी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप चक्क बंद झाली आहे. हीच अवस्था फ्रीशिप-फेलोशिपचीही आहे.
5. स्कॉलरशिप बंद केल्यामुळे मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेसचे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. हैदराबाद, गुवाहाटी, तुळजापूर कॅम्प्समध्ये सुरू असलेल्या या आंदोलनाला येत्या आठवड्यात दोन महिने पूर्ण होतील.
६. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपोटी देण्यात येणारा निधी केंद्र सरकारने बंद केल्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थी एकत्र आले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने या आंदोलनाची कुठलीच दखल घेतलेली नाही, उलट विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला.
७. हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ, जेएनयू, जाधवपूरसारख्या विद्यापीठात एक नजर टाकली तर या प्रश्नांवर तिथल्या विद्यार्थ्यांचा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी विद्यार्थ्यांसंदर्भातील महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या निर्णयाकडे संशयाने पाहिले जात आहे.

कलीम अजीम  मुक्त पत्रकार आहेत.
-kalimazim2@gmail.com