आंदोलनामुळे विमानतळाची रखडपट्टी? कंत्राटदारांचे साखळी उपोषण, दोन दिवसांत अनेक राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा

विविध मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार, दहा गावांतील ग्रामस्थांचा स्थलांतराला विरोध आणि आता प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. गेल्या दोन दिवसांत या आंदोलनाला अनेक राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.

नवी मुंबई : विविध मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार, दहा गावांतील ग्रामस्थांचा स्थलांतराला विरोध आणि आता प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. गेल्या दोन दिवसांत या आंदोलनाला अनेक राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे येत्या काळात आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, नवी मुंबई विमानतळावरून डिसेंबर २०१९मध्ये विमानाचे पहिले टेकआॅफ होईल, असा दावा सिडकोने केला आहे; परंतु प्रकल्पाच्या कामात येणारे नवनवीन अडथळे पाहता ही डेडलाइन हुकण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ११६० हेक्टर जागेवर सुमारे १५ हजार कोटी रुपये खर्च करून ग्रीड फिल्ड पद्धतीने हे विमानतळ उभारले जाणार आहे. या विमानतळाचा चार टप्प्यांत विकास करण्यात येणार आहे. २०१९पर्यंत विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे सिडकोचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार प्रकल्पपूर्व सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. यात जमिनीचे सपाटीकरण, उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिन्या भूमिगत करणे, उलवे नदीचे पात्र बदलणे व विमानतळाच्या मार्गात मुख्य अडथळा ठरणाºया उलवे टेकडीची उंची कमी करणे, या कामांचा समावेश आहे. ही कामे तीन कंपन्यांना विभागून देण्यात आली आहेत. या मुख्य ठेकेदार कंपन्यांनी नियमानुसार ५० टक्के कामे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना दिली आहेत. त्यानुसार या प्रकल्पपूर्व कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे; परंतु सिडको आणि मुख्य ठेकेदार स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप करीत कंत्राटदारांनी शुक्रवारपासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.
यात विमानतळबाधित दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार सहभागी झाले आहेत. गुरुवारपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आल्याने विमानतळाचे काम ठप्प पडले आहे. यासंदर्भात लवकरच तोडगा निघाला नाही, तर काम रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थलांतरित होणाºया ग्रामस्थांच्या आणखी काही मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
विमानतळ गाभा क्षेत्रातील दहा गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न अद्यापि प्रलंबित आहे. शेवटची मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत स्थलांतर करणार नाही, असा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे. स्थलांतरित होणाºया या दहा गावांतील ३००० कुटुंबांना वडघर आणि वहाळ येथे विकसित भूखंड देण्यात आले आहेत. त्यापैकी सध्या १९७७ भूखंड पायाभूत व सामाजिक सुविधांसह तयार आहेत.
उर्वरित भूखंड फेब्रुवारी २०१८पर्यंत विकसित केले जातील, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. तसेच गावांच्या स्थलांतरासाठी आॅक्टोबरपासून पुढील १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत केवळ २५० कुटुंबांनी स्थलांतर करून विकसित भूखंडाचा ताबा घेतला आहे. तर ७५० कुटुंबे स्थलांतराच्या तयारीत असल्याचा दावा सिडकोकडून करण्यात आला आहे.

आंदोलन चिघळणार!
जेएमएम-टीआयपीएल, गायत्री प्रोजेक्टस लि. आणि सॅनजोसे-जीव्हीके या तीन प्रमुख कंपन्यांना प्रकल्पपूर्व कामांचा ठेका देण्यात आला आहे. वाहतूक आणि भरावाचे ५० टक्के काम स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना देण्यात आले आहे; परंतु या ठेकेदारांनी शुक्रवारपासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे सुमारे ३०० डंपर आणि अनेक जेसीबी दोन दिवसांपासून उभे असल्याने भरावाचे काम ठप्प पडले आहे. दरम्यान, शनिवारी उपोषणकर्त्यांना अनेक राजकीय पक्षांच्या पुढाºयांनी पाठिंबा दर्शविल्याने हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सिडकोसमोर पेच
विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी सिडकोच्या वतीने पाहणी दौºयाचे आयोजन करण्यात आले होते. विमानतळाची पहिली धावपट्टी डिसेंबर २०१९मध्ये पूर्ण होऊन विमानाचे पहिले टेकआॅफ होईल, असा विश्वास सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवांगरे-वर्मा यांनी या दौºयानंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले होते; परंतु त्यानंतर दुसºयाच दिवसापासून कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारल्याने सिडकोसमोर नवीन पेच निर्माण झाला आहे.