मुद्रांक शुल्कापोटी ८४ कोटींची थकबाकी

जिल्हा परिषदेची उदासीनता : पनवेल महापालिकेला दोन वर्षांपासून प्रतीक्षा

वैभव गायकर

पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना होऊन दोन वर्षांचा कालावधी लोटला, तरीही पालिकेत समाविष्ट असलेल्या २३ ग्रामपंचायतींचा जवळजवळ ८४ कोटींपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क पालिकेला प्राप्त झालेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या आडमुठे धोरणामुळे पालिकेला मुद्रांक शुल्क मिळण्यास उशीर होत आहे. या संदर्भात महापालिकेने नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पनवेल महानगरपालिकेत २३ ग्रामपंचायती व पनवेल नगरपरिषदेचा समावेश करण्यात आला आहे. पनवेल नगरपरिषदेचा नियमित मुद्रांक शुल्क वेळेवर पालिकेला मिळत आहे. मात्र, २३ ग्रामपंचायतीच्या मुद्रांक शुल्काचा विषय गंभीर बनला आहे. पालिका स्थापन होण्यापूर्वी २३ ग्रामपंचायतींमधील १९ कोटी व महापालिका स्थापनेनंतर ६५ कोटी असा एकूण ८४ कोटींचा निधी पालिकेला मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे, या संदर्भात पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या कार्यकाळापासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, अद्याप या संदर्भात महापालिकेकडे मुद्रांक शुल्काची रक्कम वर्ग करण्यात आलेली नाही. ग्रामपंचायतीचा निधी रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होत असल्याने जिल्हा परिषदेचीही उदासीनता यामुळे समोर आली आहे. संबंधित २३ ग्रामपंचायती या पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेने मुद्रांक शुल्क अथवा शासनाला दिले नसल्याने ही रखडपट्टी झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, दोन वर्षांपासून या संदर्भात कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांकडे पनवेल महानगरपालिकेची नोंद केवळ नगरपरिषदच असल्याने मुद्रांक शुल्काची रक्कम केवळ नगरपरिषद अस्तित्वात असल्याप्रमाणे पालिकेला मिळत आहे. या संदर्भात आयुक्त गणेश देशमुख यांनीदेखील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांना पत्र पाठवून नगरपरिषदऐवजी महानगरपालिकेची नोंद करण्यासाठी पत्र लिहिले होते.

ग्रामपंचायती अस्तित्वात असताना त्या परिसरातील आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क रकमेच्या १ टक्के रक्कम अनुदानाच्या रूपाने ग्रामपंचायतींना मुद्रांक शुल्क विभागाकडून वर्ग केले जात असे. ही रक्कम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतीला मिळत असे. या रकमेपैकी जिल्हा परिषद ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना देत असे, उर्वरित रक्कम जिल्हा परिषद स्वत:कडे ठेवत असे. रायगड जिल्हा परिषदेला खारघर, ओवे, घोट, तळोजा, पेंधर यांसारख्या ग्रामपंचायतींमधून करोडो रुपयांचा निधी मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने मिळत होता. मात्र, मागील दोन वर्षांत मुद्रांक शुल्काचा अनुदान रूपी परतावा न मिळाल्याने महापालिकेच्या विविध विकासकामांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

पूर्वाश्रमीच्या २३ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मिळणारे मुद्रांक शुल्क पालिकेकडे वळते करावे, यासाठी आमचा संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- जमीर लेंगरेकर, उपायुक्त,
पनवेल महानगरपालिका