महापालिकेच्या ठेवी पाच महिन्यांत ४५० कोटींनी वाढल्या

मेडिकल कॉलेज भूखंडासाठी ५६ कोटी सिडकोला दिले

नवी मुंबई :नवी मुंबई महापालिकेने आपल्या खर्चांवर मर्यादा घातल्या असून अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या ७० टक्के मर्यादेपर्यंतच नवीन प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे ३१ मार्च २०२३ अखेर असलेल्या १३०० कोटींच्या मुदत ठेवींमध्ये ऑगस्टअखेरपर्यंत ४५० नी वाढ झाली असून, त्या आता १७५० कोटींवर गेल्या आहेत.

मागील आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेने एमएमआरडीएचे १२६ कोटी रकमेचे कर्ज एकरकमी मुदतपूर्व फेडलेले असून, आता नवी मुंबई महानगरपालिका पूर्णपणे कर्जमुक्त झाली आहे.

एनएमएमटी होणार सक्षम
महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेलाही स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून त्या दृष्टीने वाशी बस डेपोचा वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने १८३ कोटी इतका भरीव निधी परिवहन उपक्रमास उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या वाणिज्य संकुलापासून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नातून एनएमएमटीचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होणार आहे.

मेडिकल कॉलेज भूखंडासाठी ५६ कोटी सिडकोला दिले
आरोग्य सेवा सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य सुविधेकरिता मोठा भूखंड सीबीडी बेलापूर येथे घेण्यात आलेला असून, त्यासाठी ५६ कोटी इतकी रक्कम सिडकोला दिलेली आहे.

निविदा समितीची पुनर्रचना
याशिवाय प्रशासनावर होणारी टीका, लोकप्रतिनिधींकडून येणारा दबाव यांना झुगारून आयुक्तांनी निविदा समितीची पुनर्रचना करून तिचे कामकाज, दायित्वाबाबत घ्यावयाची काळजी, एकंदरीत आर्थिक शिस्त राखून महानगरपालिकेचे वित्तीय मानांकन नेहमी चांगले राहील, या अनुषंगाने सक्त सूचना लेखा विभागासह अभियांत्रिकी, आरोग्य, घनकचरा विभागाला दिल्या आहेत.

लिडारमुळे ३०० कोटींची होणार वाढ
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मालमत्ता कर हा प्रमुख स्रोत असून उत्पन्नवाढीकडे विशेष लक्ष दिले आहे. यानुसार नवनवे स्रोत शोधण्यासोबतच अद्याप मालमत्ता कराच्या कक्षेत नसलेल्या व मालमत्ता आकारमानात वाढ झालेल्या मालमत्तांना आपल्या कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी अत्याधुनिक लिडार तंत्रज्ञानाद्वारे मालमत्ता सर्वेक्षण केले जात आहे. याचा फार मोठा फायदा होणार असून याद्वारे  वार्षिक    साधारणतः ३०० कोटी इतक्या रकमेची भर महानगरपालिकेच्या तिजोरीत पडणार आहे. याशिवाय जीएसटी व इतर बाबींद्वारे शासनामार्फत प्राप्त होणारे अनुदान मिळणार असल्याने प्रशासनाचा विश्वास दुणावला आहे.