शासनाच्या त्रिसदस्यीय समितीवर आक्षेप?

पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रातील सिडको हद्दीत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने

कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रातील सिडको हद्दीत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने त्रिसदस्यी समिती गठित केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर सिडकोच्या अख्यात्यारित असलेल्या नागरी सुविधा टप्प्याटप्प्याने महापालिकेकडे हस्तांतरित कराव्यात, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे; परंतु शासन नियुक्त या समितीवर सिडकोने आक्षेप घेतला आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी यासंदर्भात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याशी मंगळवारी चर्चा केल्याचे समजते.
सिडको आणि पनवेल महापालिकेत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या हस्तांतरणावरून वाद निर्माण झाला आहे. महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा सिडकोच्या माध्यमातून पुरविल्या जात होत्या; परंतु स्थानिक प्राधिकरण या नात्याने आता ही जबाबदारी महापालिकेने स्वीकारावी, अशी सिडकोची भूमिका आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात घनकचरा व्यवस्थापनाची सेवा हस्तांतरित करून घ्यावी, यासाठी सिडकाने महापालिकेला वेळोवेळी सूचना केल्या. तसेच दिलेल्या मुदतीत अनेक वेळा वाढ करण्यात आली. १५ मार्च अखेरची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही काही दिवस सिडकोच्या माध्यमातून घनकचरा उचलण्यात आला. यातच राज्य शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजी एक परिपत्रक काढून पायाभूत सुविधांच्या हस्तांतरणाचा निर्णय घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित केल्याचे जाहीर केले. या समितीत पनवेल महापालिका आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त आणि सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश केला आहे. तीन महिन्यांत सेवा हस्तांतरणाबाबतचा आराखडा तयार करून तो शासनाला सादर करण्याच्या सूचना समितीला दिल्या आहेत. दरम्यान, समितीचा अहवाल येईपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापनासह अन्य पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सिडकोचीच राहील, असे या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
नगरविकास विभागाच्या या निर्णयावर सिडकोने आक्षेप नोंदविल्याचे खात्रिलायक वृत्त आहे. स्थानिक प्राधिकरण या नात्याने सुविधा पुरविण्याची जबाबादारी महापालिकेची आहे. विशेष म्हणजे, त्रिसदस्यीय समिती गठित करताना विश्वासात घेतले गेले नसल्याचा सिडकोचा आक्षेप आहे. याच पार्श्वभूमीवर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी मंगळवारी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचे समजते. दरम्यान, यासंदर्भात गगराणी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

अन् कचरा उचलणे केले पुन्हा बंद
घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा हस्तांतरित करण्यासाठी सिडकोने महापालिकेला १५ मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. त्यानंतरही काही दिवस सिडकोने कचरा उचलणे सुरूच ठेवले; परंतु यातच २३ मार्च २0१८ रोजी नगरविकास विभागाने परिपत्रक काढून ही जबाबादारी सिडकोचीच असल्याचे स्पष्ट केले. परस्पर घेतलेल्या या निर्णयामुळे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी मंगळवारी शासनाकडे भूमिका स्पष्ट केली आणि त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच बुधवारपासून सिडकोने कचरा उचलण्याचे बंद केले.