बांधकाम उद्योगाची मदार ‘नैना’वर, जाचक नियमांचा ठरतोय विकासाला अडसर

नोटाबंदी, जीएसटी व त्यानंतर आलेल्या महारेरा कायद्यामुळे बांधकाम उद्योगाला घरघर लागली आहे. यातच नवी मुंबईतील मोकळ्या भूखंडांच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. शिवाय भूखंडाची उपलब्धताही नगण्य आहे.

- कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : नोटाबंदी, जीएसटी व त्यानंतर आलेल्या महारेरा कायद्यामुळे बांधकाम उद्योगाला घरघर लागली आहे. यातच नवी मुंबईतील मोकळ्या भूखंडांच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. शिवाय भूखंडाची उपलब्धताही नगण्य आहे. अशा परिस्थितीत मंदीच्या तडाख्यात सापडलेल्या बांधकाम उद्योगाची संपूर्ण मदार आता सिडकोच्या ‘नैना’ क्षेत्रावर आहे. या परिसरात विकासाला मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने विकासक व गुंतवणूकदारांनी आपला मोर्चा ‘नैना’ क्षेत्राकडे वळविला आहे; परंतु विविध कारणांमुळे ‘नैना’च्या विकासाला खीळ बसल्याने विकासकांत काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे.
नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात ‘नैना’ क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून पाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली. त्यानुसार या क्षेत्रातील २२४ गावांतील ४७४ चौरस किलोमीटर परिसरात पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. यातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली आहे. दुसºया टप्प्यातील उर्वरित २०१ गावांच्या विकास आराखडा शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. पुढील २० वर्षांत ‘नैना’ क्षेत्रात एकूणच २३ नवीन स्मार्ट शहरे उभारण्याची सिडकोची संकल्पना आहे. यापैकी येत्या १५ वर्षांत १२ शहरांची निर्मिती करण्याची योजना आहे. या क्षेत्रात उभारल्या जाणाºया नवीन शहराची तहान भागविण्यासाठी कर्जत तालुक्यातील कोंढाणा धरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून हे धरण हस्तांतरित करून घेतले आहे. त्यामुळे आगामी काळात मरगळलेल्या बांधकाम उद्योगाला ‘नैना’ क्षेत्रामुळे नवसंजीवनी मिळणार आहे. ही बाब विकासक आणि गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारी असली, तरी मागील पाच वर्षांत ‘नैना’ क्षेत्राच्या विकासाची कूर्मगती चिंता निर्माण करणारी आहे.
या क्षेत्राच्या विकासासाठी ‘नैना’ योजना तयार करण्यात आली आहे. ही योजना ऐच्छिक आहे. या योजनेअंतर्गत भूधारकाला नागरी गावांबाहेरचेकिमान ७.५ हेक्टर, तर नागरी गावांतील ४.० हेक्टर क्षेत्र विकासासाठी आवश्यक असणार आहे.
‘नैना’ योजनेतील ६०:४० सूत्रानुसार यातील सुमारे ४० टक्के जमीन पायाभूत सुविधांसाठी सिडको स्वत:कडे राखून ठेवणार आहे. त्या बदल्यात रस्ते, मेट्रो रेल, पूल, सिव्हरेज, हॉस्पिटल, शाळा, समाजमंदिरे, मैदाने, उद्याने, पाणीपुरवठा, वीजवाहिन्या, गटारांची बांधणी, तसेच नॉलेज सिटी, मेडी-सिटी, टेक-सिटी, एंटरमेंट सिटी, स्पोटर््स सिटी, लॉजिस्टिक पार्क आणि टुरिझम यासारख्या सर्व सुविधांवर खर्च केला जाणार आहे. ‘नैना’ योजनेत लॅण्ड पुलिंग ही संकल्पना महत्त्वाची आहे; परंतु विविध कारणांमुळे या संकल्पनेलाच भूधारकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे ‘नैना’च्या प्रत्यक्ष विकासाला खीळ बसल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. शिवाय ‘नैना’ योजनेतील काही तरतुदींना विकासक संघटनांचा विरोध आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात त्रुटी असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे.
आपल्या जमिनीचा स्वत:च विकास करणाºया भूधारकांना या योजनेअंतर्गत जाहीर केलेल्या कोणत्याही सुविधा मिळणार नाहीत. त्यांना फक्त ०.५ चटईक्षेत्र घ्यावे लागणार आहे. तसेच त्यांना विकास शुल्कही भरावे लागणार आहे. हे विकास शुल्कही भूखंडाच्या किमतीपेक्षा अधिक असल्याचा विकासकांचा आरोप आहे. शिवाय बांधकाम परवानगी देण्याबाबत सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून दिरंगाई होत आहे. ही बाबही ‘नैना’च्या विकासाला मारक ठरल्याचे बोलले जात आहे. त्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी विकासक संघटनांकडून सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

पाचव्या स्थापना दिनाचा उत्साह
१0 जानेवारी २0१३ रोजी ‘नैना’ क्षेत्राची घोषणा झाली. त्यामुळे विविध विकासक आणि वास्तुविशारद संघटनांनी ‘नैना’चा पाचवा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा केला. बुधवारी सीबीडी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विकासकांनी लोकप्रतिनिधी, संबंधित विभागाचे वरिष्ठ शासकीय अधिकाºयांशी संवाद साधला. नैना क्षेत्राच्या विकासात अडसर ठरणाºया बाबींवर चर्चा करण्यात आली. त्यावर संभाव्य तोडगाही सुचविण्यात आला. एकूणच मंदीच्या लाटेत हा उद्योग टिकवायचा असेल तर आता नैना क्षेत्राशिवाय पर्याय नाही, हे बांधकाम व्यावसायिकांना बºयापैकी उमगल्याचे स्पष्ट होते.