बोगस समाजसेवी संस्थांवर येणार लवकरच गंडांतर, गृहराज्यमंत्र्यांकडून दखल

समाजसेवेच्या नावाखाली लोकांना गंडा घालणाºया बोगस संस्थांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. मानवाधिकार, भ्रष्टाचार निर्मूलन, पोलीसमित्र अशा बोगस संस्थांचे पेव वाढले असून, देशभरात त्यांचे जाळे पसरत चालले आहे. अशा संघटनांचा शासनाशी संबंध नसताना तो भासवून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असल्याने गृहराज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर अशा संस्थांच्या पदाधिकाºयांना पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.

- सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : समाजसेवेच्या नावाखाली लोकांना गंडा घालणाºया बोगस संस्थांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. मानवाधिकार, भ्रष्टाचार निर्मूलन, पोलीसमित्र अशा बोगस संस्थांचे पेव वाढले असून, देशभरात त्यांचे जाळे पसरत चालले आहे. अशा संघटनांचा शासनाशी संबंध नसताना तो भासवून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असल्याने गृहराज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर अशा संस्थांच्या पदाधिकाºयांना पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
बोगस संस्थांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या होत असलेल्या फसवणुकीचे वृत्त ‘लोकमत’ने २४ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत, अशा संस्थांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. मुळात नागरी हक्काचे संरक्षण करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केलेली आहे. मात्र, शासनाच्या या आयोगाचे अधिकार व महत्त्व लक्षात घेऊन बोगस संस्थांचाच सुळसुळाट सुरू आहे. त्याकरिता मानवाधिकार, भ्रष्टाचार निर्मूलन, ह्युमन राइट्स, पोलीसमित्र नावाच्या संस्था स्थापन करून, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात त्यांची नोंद केली जात आहे. त्याकरिता सामाजिक उपक्रमाचे मोठेमोठे कागदोपत्री संकल्प मांडले जातात. त्यानंतर नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे संघटनेचा शासनाशी संबंध असल्याचे भासवून इच्छुकांना पैसे मोजून पदांची खैरात केली जाते. त्यानुसार अशा बनावट संस्थांच्या पदाची पाटी वाहनांवर लावून थाटात फिरणाºयांची संख्या शहरात वाढली आहे. अशा संघटना स्थापन करणाºयांमध्ये राजकीय कार्यकर्त्यांचाही समावेश आहे. संघटनेच्या नावाने पोलिसांसह इतर शासकीय अधिकाºयांसोबत ओळखी वाढवून, एखाद्या प्रकरणात मांडवलीची भूमिकाही त्यांची चोख असते. एखाद्या प्रकरणात पीडिताला मदतीच्या बहाण्याने संबंधितावर संस्थेच्या माध्यमातून दबाव आणून हितस्वार्थ जपला जातो. तर टोलमधून मुक्ती मिळवण्यासाठीही अशा बोगस संस्थांची पदे मिळवून अनेकांनी वाहनांवर पाट्या लावल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, महागड्या वाहनांवरच अशा संस्थांच्या राष्टÑीय अध्यक्ष, सचिव, कार्याध्यक्ष पदाच्या पाट्या झळकत आहेत. यामुळे भ्रष्टÑाचार निर्मूलनाऐवजी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्यासाठीच अशा बोगस संस्थांची स्थापना होत असल्याचा संशय आहे. त्याकरिता समविचारी व्यक्तींना एकत्र आणले जाते. त्यांची पाळेमुळे मुंबई, नवी मुंबईसह संपूर्ण देशभर पसरली आहेत. त्यापैकी बहुतांश संस्थांकडून प्रतिवर्षी केवळ पुरस्कार वितरणाचे कार्यक्रमच घेतले जातात.
समाजात प्रतिष्ठा असल्याचा दिखावा करण्यासाठी धडपडणाºया विविध क्षेत्रातील व्यक्ती, व्यावसायिक यांना जाळ्यात ओढले जाते. त्यांना राज्यस्तरीय पुरस्काराचे आमिष दाखवून त्यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण केली जाते. प्रत्यक्षात कोणताही सामाजिक उपक्रम राबवण्याऐवजी, बॅनरबाजी करून अथवा सोशल मीडियाद्वारे चर्चेत राहणे, हाच त्यांचा उद्देश असतो.

- शासनाशी संबंध नसतानाही तो भासवून समाजसेवेच्या नावाखाली तयार झालेल्या बोगस संघटनांचे पेव सुटले आहे. त्यामध्ये मानवाधिकार, भ्रष्टाचार निर्मूलन, पर्यावरण संवर्धन, अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरो, ह्युमन राइट्स, अशा बोगस नावांच्या संघटनांचा यात समावेश आहे.
- त्यांच्याकडून मदतीच्या बहाण्याने सर्वसामान्यांची फसवणूक होत असून, भ्रष्टाचारालाही खतपाणी घातले जाते. त्यामुळे राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालयामार्फत अशा संस्थांची चौकशी करून कारवाई करावी.
- शिवाय केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. त्यामुळे विविध प्रकारच्या बोगस संघटनेच्या पदांच्या पाट्या वाहनांवर लावून फिरणाºयांना पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.