आजचे कायदे उद्याचा भारत मजबूत करतील, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला विश्वास

Narendra Modi: ‘सरकार सध्या कायद्यांचे आधुनिकीकरण करत आहे आणि हे कायदे उद्याचा भारत अधिक बळकट करतील’, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या समारंभाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

नवी दिल्ली  - ‘सरकार सध्या कायद्यांचे आधुनिकीकरण करत आहे आणि हे कायदे उद्याचा भारत अधिक बळकट करतील’, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या समारंभाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. न्याय मिळणे हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तीन नवीन फौजदारी न्याय कायदे लागू केल्यामुळे भारतातील पोलिस आणि तपास यंत्रणा नवीन युगात प्रवेश करत आहे. शतकापूर्वीच्या कायद्यांपासून नवीन कायद्यांचे संक्रमण सुरळीत होणे, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात, आम्ही आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवण्याचे काम सुरू केले आहे. 

‘एक सशक्त न्यायव्यवस्था हा ‘विकसित भारता’चा एक भाग आहे. विश्वासार्ह न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे आणि अनेक निर्णय घेत आहे. जनविश्वास विधेयक हे या दिशेने एक पाऊल आहे. भविष्यात  यामुळे अनावश्यक गोष्टी कमी होतील, असे ते म्हणाले.

हुकूमशाही विरोधात ढाल म्हणून लढा
अन्याय, हुकूमशाही आणि विसंवाद यांच्या विरोधात न्यायपालिकेने ढाल म्हणून काम केले पाहिजे असा विश्वास यातून निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालय हे न्याय आणि न्यायाचे केंद्र आहे. मोठ्या संख्येने लोक आमच्याकडे येऊ शकतात हे दर्शविते की आम्ही आमची भूमिका किती चांगली निभावली आहे.
- धनंजय चंद्रचूड, 
सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही बळकट केली
पंतप्रधान म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताची चैतन्यशील लोकशाही बळकट केली आहे आणि वैयक्तिक हक्क आणि भाषण स्वातंत्र्यावर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत ज्यामुळे देशाच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणाला नवी दिशा मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या विस्तारीकरणासाठी सरकारने गेल्या आठवड्यात ८०० कोटी रुपये मंजूर केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन नवे प्रोजेक्ट
डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रेकॉर्ड : सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मोफत उपलब्ध करून दिले जातील. यामुळे १९५० पासून ते आतापर्यंतच्या सर्व निकालांची माहिती मिळणार.
डिजिटल कोर्टस : या अंतर्गत जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात न्यायालयीन अभिलेख उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
नवीन संकेतस्थळ : ते हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये असेल. ही वेबसाइट वापरकर्त्यासाठी पुन्हा डिझाइन केली गेली आहे. त्याचा सामान्य नागरिकांना फायदा होईल.