अयोध्या वाद मध्यस्थीबाबत सुप्रीम कोर्ट देणार उद्या निर्णय 

अयोध्या राम जन्मभूमी -बाबरी मस्जिद विवादीत जमीन प्रकरणावर मध्यस्थीबाबत सुप्रीम कोर्ट उद्या निर्णय देणार आहे. शुक्रवारी सकाळी 10.30 वाजता अयोध्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देईल

नवी दिल्ली - अयोध्या राम जन्मभूमी -बाबरी मस्जिद विवादीत जमीन प्रकरणावर मध्यस्थीबाबत सुप्रीम कोर्ट उद्या निर्णय देणार आहे. शुक्रवारी सकाळी 10.30 वाजता अयोध्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देईल. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद विवादीत जमीन प्रकरणावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थांची नियुक्ती करावी की नाही यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती.मात्र सुप्रीम कोर्टाने अय़ोध्या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. 

मध्यस्थीकडे हे प्रकरण सोपवण्याला हिंदू समाज पार्टी वकीलांनी विरोध केला तर निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम पक्षकार मध्यस्थाच्या चर्चेसाठी तयार झाले. तासभर झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. अयोध्या वाद दोन पक्षकारांचा नसून धार्मिक भावनेचा विषय आहे. त्यामुळे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही पक्षकार इथे आहात. त्यामुळे सामोपचाराने तोडगा काढण्यावर सुप्रीम कोर्टाचा भर दिला. 

बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्या. बोबडे यांनी पक्षकारांनी सहमतीने घेतलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाची मोहोर असेल असे मत मांडले. तसेच या संवेदनशील प्रकरणावर मध्यस्थी करताना मध्यस्थांकडून केलेला तोडगा गोपनीय ठेवावा. गरज भासल्यास प्रक्रियेदरम्यान माध्यमांनीही यावर भाष्य करू नये, असं न्या. बोबडे यांनी सांगितले. याबाबत मुख्य सरन्यायाधीश यांनी रंजन गोगोई यांनीही दोन्ही पक्षकारांनी मध्यस्थांचे नाव सुचवा. एकाहून अधिक मध्यस्थांची समिती नेमली जाऊ शकते. आम्ही त्यास मंजुरी देऊ, अशी मतं मांडले होते. 

मात्र मुस्लिम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन हे जाणूनबुजून अयोध्या प्रकरणी विलंब करत आहेत. मध्यस्थी करणे म्हणजे वेळकाढूपणाचे धोरण असून  धवन प्रत्येकवेळी सुनावणी पुढे कशी जाईल यासाठी प्रयत्नशील असतात, असा आरोप हिंदू समाज पार्टीच्या वकीलांनी केला. गेल्या अनेक वर्षापासून सुप्रीम कोर्टात राम जन्मभूमी - बाबरी मस्जिद जमीन वाद प्रकरणावर सुनावणी होत आहे. मुख्य सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ याबाबत सुनावणी करत आहे.