शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीची पीककर्जे ४ टक्के व्याजाने

देशभरातील शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज चार टक्के व्याजाने उपलब्ध व्हावे यासाठी बँकांच्या प्रचलित व्याजदरापैकी पाच टक्के व्याजाची रक्कम स्वत: भरण्याचा

नवी दिल्ली : देशभरातील शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज चार टक्के व्याजाने उपलब्ध व्हावे यासाठी बँकांच्या प्रचलित व्याजदरापैकी पाच टक्के व्याजाची रक्कम स्वत: भरण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.
‘इंटरेस्ट सबव्हेंशन’या योजनेखाली शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाच्या व्याजापैकी काही भार सरकारने उचलण्यासाठी १८,२७६ रुपयांचा निधीही मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या एक वर्ष मुदतीपर्यंतच्या व तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांना ही योजना लागू होईल. घेतलेल्या कर्जांवर शेतकऱ्यांना स्वत: फक्त चार टक्के व्याज द्यावे लागेल. बाकीच्या पाच टक्के व्याजाची रक्कम सरकार ज्यांनी कर्ज दिले असेल त्या व्यापारी बँकेस, खासगी बँकेस, सहकारी बँकेस, क्षेत्रिय ग्रामीण बँकेस किंवा नाबार्डला देईल.
मात्र शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज ठरलेल्या मुदतीत फेडले नाही तर त्याच्या व्याजापैकी पाच टक्क्यांऐवजी फक्त दोन टक्क्यांचाच बोजा सरकार उचलेल.
या निर्णयानंतर जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार शेतमालाच्या कापणीनंतरच्या साठवणुकीसाठी मिळणाऱ्या कर्जासाठी लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना नऊ टक्के व्याज द्यावे लागते. यातून त्यांना दिलासा मिळावा यासाठी अशा शेतकऱ्यांच्या पीकोत्तर कर्जाच्या व्याजापैकी दोन टक्के व्याजाचा भार उचलण्याचेही सरकारने ठरविले आहे. यामुळे सहा महिन्यांपर्यंतच्या अशा कर्जांवर शेतकऱ्यांना स्वत: फक्त सात टक्के व्याज भरावे लागेल.
कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्याच्या पिकाचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले व त्याच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन केले गेले तर पुनर्गठित कर्जावर पहिल्या वर्षाच्या व्याजापैकी दोन टक्के व्याज सरकार भरेल, असेही ठरविण्यात आले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)