10 वर्षाच्या चिमुरडीने रेखाटलेल्या चित्राच्या आधारे बलात्कारी काकाला शिक्षा
By admin | Published: June 14, 2017 11:33 AM2017-06-14T11:33:21+5:302017-06-14T11:33:21+5:30
सुनावणीदरम्यान बलात्कार पीडित चिमुरडीने काढलेल्या चित्राच्या आधारे बलात्का-याला न्यायालयाने शिक्षा सुनावली
10 वर्षाच्या चिमुरडीने रेखाटलेल्या चित्राच्या आधारे बलात्कारी काकाला शिक्षा
Next
नवी दिल्ली, दि. 14 - सुनावणीदरम्यान बलात्कार पीडित चिमुरडीने काढलेल्या चित्राच्या आधारे बलात्का-याला न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. पीडित मुलीने काढलेलं हे चित्र सर्वात महत्वाचा पुरावा ठरला. दोन वर्षांपुर्वी झालेल्या या घटनेत कोणताही पुरावा हाती न लागल्याने आरोप सिद्द करणं कठीण झालं होतं. मात्र पीडित मुलीने काढलेलं चित्र न्यायाधीशांनी पुरावा ठरवत आरोपीला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली.
कोलकाता येथे राहणारी ही मुलगी फक्त 10 वर्षांची आहे. तिच्या आईचं निधन झालं होतं, तर वडिलांना दारुचं व्यसन होतं. वडिल मुलीची काहीच काळजी घेत नव्हते, म्हणून मावशी तिला घेऊन दिल्लीला आली. त्यावेळी तिचं वय आठ वर्ष होतं.
मावशीच्या घरी राहायला आली असताना पीडित मुलीवर काका अख्तर अहमदने वारंवार बलात्कार केला. अख्तरला गतवर्षी 4 जून रोजी अटक करण्यात आली होती. त्याच्या वकिलाने पीडित मुलीला सक्षम साक्षीदार मानलं जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केला.
मात्र पीडित मुलीने चित्र रेखाटल्यानंतर ही केस पुर्पणणे उलटली. सुनावणीदरम्यान पीडित मुलीने चित्र काढलं, ज्यामध्ये तिच्या एका हातात फुगा आहे, आणि तिचे कपडे खाली जमिनीवर पडले आहेत.
.jpg)
न्यायाधीश विनोद यादव यांनी मुलीच्या या चित्राला साक्ष म्हणून ग्राह्य धरलं. निर्णय सुनावताना त्यांना सांगितलं की, "हे चित्र खरं आणि या प्रकरणाची परिस्थिती दर्शवणारं मानलं गेल्यास तिचे कपडे काढून लैंगिक शोषण केल्याचं सिद्ध होता आहे. याचा तिच्या मनावर खूप मोठा परिणाम झाला असून पुरावा म्हणून समोर आलं आहे".
पीडित मुलीला नोव्हेंबर 2014 मध्ये बसमध्ये एकटं पाहिलं गेलं होतं. तिच्या व्यसनी बापाने तिला रस्त्यावर सोडून दिलं होतं. तिची मावशी तिला दिल्लीला घेऊन आली, आणि दुस-यांच्या घरी काम करायला लावायची. काम करायला लावण्याव्यतिरिक्त तिचं शोषणही केलं जात होतं. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडू लागल्यानंतर तिने घरातून पळ काढला. न्यायालयाने दोषींना 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. तसंच मुलीला फिक्स डिपॉझिट म्हणून तीन लाख रुपये देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
