बालिकांवरील बलात्कारासाठी फाशीचा प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्टात माहिती

देशात अल्पवयीन मुलींवर होणारे बलात्कार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पॉक्सो कायद्यात बदल करण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकारने १२ वर्षांखालील मुलींवरील बलात्कारातील दोषींना फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी पॉक्सो कायद्यात बदल करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.

नवी दिल्ली : देशात अल्पवयीन मुलींवर होणारे बलात्कार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पॉक्सो कायद्यात बदल करण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकारने १२ वर्षांखालील मुलींवरील बलात्कारातील दोषींना फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी पॉक्सो कायद्यात बदल करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कारासंदर्भातील याचिका सुनावणीला आली असता, केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी २७ एप्रिलला रोजी होणार आहे.
कठुआतील मुलीवर झालेला बलात्कार व तिची हत्या यांमुळे देशात संतापाचे वातावरण असतानाच उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडातही तशाच घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वत्र अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. विरोधी पक्षांनी केंद्रावर टीकेची झोड उठवली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लंडनमध्ये या घटनांचा निषेध केला होता. अमेरिका व इंग्लंडमध्ये या घटनांच्या विरोधात निदर्शनेही झाली. महिला व बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनीही पॉक्सो कायद्यातील बदलांचे संकेत दिले होते. अशा प्रकरणातील दोषींना फाशीच मिळायला हवी, असे आपले म्हणणे आहे, असे त्या म्हणाल्या होता.

महिला अत्याचार थांबवा
वॉशिंंग्टन : उन्नाव व कठुआ बलात्कार प्रकरणांचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही उमटत असून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्तिना लगार्ड यांनी, महिलांवरील अत्याचारांची गंभीर दखल घ्या, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुनावले आहे. भारतात अतिशय किळसवाण्या घटना घडत आहेत. सरकार व प्रशासन त्याची गंभीर दखल घेईल, अशी अपेक्षा असल्याचे क्रिस्तिना लगार्ड म्हणाल्या. पंतप्रधान मोदी त्याची सुरुवात करतील, अशी आशा आहे. भारतातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे अतिशय आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. भारतीय महिलांविषयी लगार्ड यांनी याआधीही मोदी यांना असाच सल्ला दिला होता.