‘पद्मावती’तील दृश्ये वगळण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात अमान्य

नवी दिल्ली : ‘पद्मावती’ चित्रपटातील काही दृश्ये वगळण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली, तर या चित्रपटाला लवकरात लवकर सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र मिळावे, ही निर्मात्यांची विनंती सेन्सॉर बोर्डाने अमान्य केली. आमच्याकडे जे चित्रपट प्रमाणपत्रांसाठी येतात, त्यांची जी यादी केली जाते, त्यानुसारच ते पाहून निर्णय होतो, असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकणार नाही आणि ते कधी मिळेल, हे सांगणे अवघड आहे.
संजय लीला भन्साळी व नायिका दीपिका पदुकोन हिचा शिरच्छेद करण्यासाठी दहा कोटी रुपये देण्याच्या दाखवलेल्या तयारीबद्दल भाजपने हरयाणातील पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याकडे खुलासा मागवला आहे. पद्मावती चित्रपटाविरोधात युक्तिवाद केले आहेत. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी ज्या दृश्यांना आक्षेप घेण्यात आला आहे ते न वगळता चित्रपट दाखवला जाऊ दिला जाणार नाही, असे म्हटले. दीपिका पदुकोन हिच्या संरक्षणासाठी मी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहिणार आहे, असे कर्नाटकचे ऊर्जा मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.
>बेनेगल यांची सरकारवर टीका
पद्मावतीचे दिग्दर्शक आणि कलावंत यांना धमक्या देणा-यांवर कारवाई करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ज्येष्ठ दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांनी ठेवला आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी वा सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र मिळण्याआधीच त्याला विरोध होतो, संबंधितांना धमक्या मिळतात आणि तरीही सरकार त्याबाबत काहीही भूमिका घेत नाही, हे सारे अनाकलनीय आहे. सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला हवी, असेही बेनेगल यांनी बोलून दाखवले.
>मध्य प्रदेशात बंदी
भोपाळ : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यात पद्मावती प्रदर्शित करण्यास बंदी घातली. चित्रपटात इतिहासाचा विपर्यास करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.