ओबीसींची ‘क्रीमी लेयर’ मर्यादा आठ लाख, जातींच्या पोटवर्गीकरणासाठी आयोग, केंद्र सरकारचा निर्णय

ओबीसींनी केंद्रीय नोक-यांमधील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी असलेली ‘क्रीमी लेयर’ची उत्पन्न मर्यादा केंद्र सरकारने सहा लाखांवरून आठ लाख रुपये केली आहे.

नवी दिल्ली : ओबीसींनी केंद्रीय नोक-यांमधील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी असलेली ‘क्रीमी लेयर’ची उत्पन्न मर्यादा केंद्र सरकारने सहा लाखांवरून आठ लाख रुपये केली आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, यामुळे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या ओबीसींना फायदा होईल.
‘क्रीमी लेयर’ची ही वाढीव उत्पन्नमर्यादा सार्वजनिक उपक्रमांतील नोकºयांनाही लागू करण्याचा विचार आहे, असेही जेटली म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, ओबीसींना सरसकट आरक्षण न देता ठरावीक उत्पन्न मर्यादेच्या आतील व्यक्तींनाच आरक्षण देणे, १९९० च्या दशकात सुरू झाले, तेव्हा ‘क्रीमी लेयर’ची मर्यादा वार्षिक दोन लाख रुपये होती. कालांतराने महागाई लक्षात घेऊन, ती वेळोवेळी वाढविण्यात आली.
नवा आयोग
ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे, परंतु त्यांच्यातील पुढारलेल्या जातींनाच आरक्षणाचा मोठा वाटा मिळतो व तुलनेने मागासलेल्या जाती वंचित राहतात. हे टाळण्यासाठी आरक्षण ओबीसींमधील विविध जातींना वाटून देता यावे, यासाठी जातींचे पोटवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षे विचाराधीन होता. हे पोटवर्गीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
अध्यक्षांची नेमणूक झाल्यापासून तीन महिन्यांत आयोगाने अहवाल द्यायचा
आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचे लाभ सध्या विविध जातींना कसे विषमतेने मिळतात, याचा अभ्यास करणे व हे लाभ ओबीसींमधील सर्व जातींना नीट मिळावेत, यासाठी निकष व प्रक्रिया सुचविणे हे काम आयोगाने करायचे आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून मुभा
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर १९९२ मध्ये इंदिरा सहानी वि. भारत सरकार
या प्रकरणात दिलेल्या निकालात, मागास जातींचेही मागास व अतिमागास असे पोटवर्गीकरण करण्यास राज्यघटना किंवा कायद्याने मज्जाव नाही, असे नमूद केले. त्यामुळे पोटवर्गीकरणे बेकायदा ठरणार नाही. महाराष्ट्रासह देशातील नऊ राज्यांनी असे पोटवर्गीकरण या आधीच केले आहे.