कोरेगाव-भीमा : सुप्रीम कोर्टास हवे आरोपपत्र

नवी दिल्ली : कोरेगाव-भीमा दंगलीसंदर्भात अटक केलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांविरुद्ध पुण्याच्या विशेष न्यायालयात पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्राची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पाहण्यासाठी मागविली.
सुरेंद्र गडलिंग व रोना विल्सन यांच्यासह पाच आरोपींवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये आरोपपत्र दाखल करण्यास पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी आणखी ९० दिवसांची मुदत वाढवून दिली होती. उच्च न्यायालयाने २९ आॅक्टोबर रोजी तो निकाल रद्द केला. याविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने
केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालास याआधीच अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
.निकालाचे गृहीतक चुकीचे
पुण्याचे सहायक पोलीस आयुक्त डॉ. शिवाजी पंडितराव पवार यांनी जबाबी प्रतिज्ञापत्र करून असे निदर्शनास आणले की, तपासी अधिकारी व पब्लिक प्रॉसिक्युटरने दोन स्वतंत्र अर्ज केले होते. पैकी प्रॉसिक्युटरने केलेल्या अर्जावर आरोपींना बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर न्यायालयाने निकाल दिला होता.