Karnataka crisis: The Supreme Court said, we will consider the issue on Tuesday. | कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष कायम, बंडखोरांच्या राजीनाम्यावर मंगळवारी होणार सुनावणी
कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष कायम, बंडखोरांच्या राजीनाम्यावर मंगळवारी होणार सुनावणी

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर येत्या मंगळवारपर्यंत निर्णय घेऊ नका, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. 

कर्नाटकातील जनता दल (एस) आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष आमचे राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याच आरोप करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर येत्या मंगळवारपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होणार आहे.  


दरम्यान, मुंबईत आलेल्या कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांनी राजीनामे मंजूर करून घेण्यासाठी बंगळुरूला जाणे भाग पडेल, हे ओळखून ते टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने दहा बंडखोर आमदारांना संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांसमोर आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, या आमदारांना सुरक्षा देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक पोलिसांना दिले होते. 

(विधानसभा अध्यक्षांकडे आपली बाजू मांडा, बंडखोर आमदारांना कोर्टाचे आदेश )

विधानसभा अध्यक्ष आमचे राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याने त्यांना ते मंजूर करण्याचा आदेश द्यावा, असे या आमदारांनी याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, आम्ही स्वखुशीने राजीनामे दिले असल्याने, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे राजीनाम्यांना काटशह देण्यासाठी आम्हाला अपात्र घोषित करण्यासाठी काँग्रेसने केलेला अर्ज निरर्थक असल्याने विधानसभा अध्यक्षांना त्यावर सुनावणी घेण्यास मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेत आमदारांकडून करण्यात आली आहे. 

संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्णय घेणार, व्हिडीओ सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवणार
बंडखोरी केल्यानंतर मुंबईकडे कूच करणाऱ्या काँग्रेस आणि जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांनी काल बंगळुरू येथे जात कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेतली. यावेळी मी संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्णय घेणार असून, या संपूर्ण प्रकरणाचे व्हिडीओ सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार यांनी सांगितले.  के.आर. रमेश म्हणाले की, ''मी निर्णय प्रक्रियेसाठी वेळ लावत असल्याचे वृत्त काही ठिकाणी पाहण्यात आले. या वृत्तांमुळे मी व्यथित झालो आहे. राज्यपालांनी या प्रकरणाबाबत 6 जुलै रोजी मला माहिती दिली. मी तेव्हा ऑफीसमध्ये होतो. मात्र काही वैयक्तीक कामामुळे मला बाहेर जावे लागले होते. पण या आमदारांपैकी कुठल्याही आमदाराने ते मला भेटण्यासाठी येत असल्याची माहिती मला दिली नव्हती.'' 


Web Title: Karnataka crisis: The Supreme Court said, we will consider the issue on Tuesday.
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.