विधानसभा अध्यक्षांकडे आपली बाजू मांडा, बंडखोर आमदारांना कोर्टाचे आदेश 

विधानसभा अध्यक्षांसमोर आपली बाजू मांडण्याचे याचिकाकर्ते आमदारांना कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांचा राजीनाम्याचा चेंडू पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे गेला आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या आमदारांना आज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे सादर करुन आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष या आमदारांच्या राजीनाम्यावर आजच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. 

मुंबईत आलेल्या कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांनी राजीनामे मंजूर करून घेण्यासाठी बंगळुरूला जाणे भाग पडेल, हे ओळखून ते टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने दहा बंडखोर आमदारांना संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांसमोर आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या आमदारांना सुरक्षा देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक पोलिसांना दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.

The Supreme Court says Karnataka Speaker has to take a decision in remaining part the day. The Court also ordered the DGP of Karnataka to provide protection to all the rebel MLAs and adjourned the hearing for tomorrow (July 12). https://t.co/ih2fE1AKR3

— ANI (@ANI) July 11, 2019

विधानसभा अध्यक्ष आमचे राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याने त्यांना ते मंजूर करण्याचा आदेश द्यावा, असे या आमदारांनी म्हटले आहे. तसेच, आम्ही स्वखुशीने राजीनामे दिले असल्याने, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे राजीनाम्यांना काटशह देण्यासाठी आम्हाला अपात्र घोषित करण्यासाठी काँग्रेसने केलेला अर्ज निरर्थक असल्याने विधानसभा अध्यक्षांना त्यावर सुनावणी घेण्यास मनाई करावी, अशी मागणी आमदारांकडून करण्यात आली आहे. 

Supreme Court asks 10 rebel Congress-JDS MLAs of Karnataka "to meet the Karnataka Assembly Speaker at 6pm today and submit their resignations if they so wish." SC, says, "security would be provided to the MLAs." pic.twitter.com/RPXd1FPTz3

— ANI (@ANI) July 11, 2019

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी कुठलाही बंडखोर आमदार मला भेटलेला नाही. तसेच 13 बंडखोर आमदारांपैकी 8 जणांचे राजीनामे हे नियमांच्या चौकटीत बसणारे नसल्याचे त्यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच मी या आमदारांना भेटण्यासाठी वेळही दिला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. रमेश कुमार म्हणाले होते, 'मी संविधानाचे पालन करेन. तसेच राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीशी माझा काहीही संबंध नाही. मी संविधानानुसार काम करत राहीन. आतापर्यंत तरी कुठल्याही आमदाराने माझ्याकडे भेटण्यासाठी वेळ मागितलेला नाही. जर कुणी मला भेटू इच्छित असेल तर मी माझ्या कार्यालयात उपस्थित असेन. मला जबाबदारीने निर्णय घ्यायचा आहे. त्यासाठी नियमांनुसार कुठलीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.'

दुसरीकडे, जनता दल (एस) आणि काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी राजीमाना दिल्यामुळे कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष चिघळला आहे. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी आज मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

(कर्नाटकी सत्तासंघर्ष : कुमारस्वामींनी बोलविली कॅबिनेटची बैठक)

काल एका मंत्र्यासह आणखी दोघांनी आमदारकीचे राजीनामे दिल्याने जद (एस)-काँग्रेसचे डळमळीत झालेले सरकार ‘गॅस’वरच गेले. गृहनिर्माणमंत्री एम.बी. टी. नागराज व आमदार के. सुधाकर यांनी  काल  विधानसभाध्यक्षांकडे राजीनामे दिल्याने सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडलेल्या आमदारांची संख्या 16 झाली. हे सर्व राजीनामे स्वीकारले गेले तर कुमारस्वामी सरकार स्पष्टपणे अल्पमतात येईल. त्यामुळे कुमारस्वामी यांचे 13 महिन्यांचे सरकार वाचविण्यासाठी काँग्रेस-जनता दल (एस) यांनी शर्थीचे प्रयत्न चालविले आहेत.