काँग्रेसला दुसरा झटका! आधी हायकोर्टाने याचिका फेटाळली, आता आयकर'ने १७०० कोटींची नोटीस बजावली

Congress : आयकर विभागाने काँग्रेसला दुसरा झटका दिला आहे. याआधी हायकोर्टाने काँग्रेसची याचिका फेटाळली आहे.

Congress  ( Marathi News ) : लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला १७०० कोटींची नोटीस पाठवली आहे. याआधी दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसची याचिक फेटाळली होती. यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सर्वात जुन्या पक्षाची आर्थिक चिंता वाढली आहे. आयकर विभागाची नवीन मागणी २०१७-१८ ते २०२०-२१ साठी आहे. यात दंड आणि व्याज दोन्हीचा समावेश आहे.  या रक्कमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वसंत मोरेंची नवी खेळी; पाठिंबा मिळवण्यासाठी वणवण सुरुच, आता प्रकाश आंबेडकरांना भेटणार?

आयकर विभाग २०२१-२२ ते २०२४-२५ पर्यंतच्या उत्पन्नाच्या पुनर्मूल्यांकनाची वाट पाहत आहे. याची मुदत रविवार संपणार आहे. काँग्रेसचे वकील  विवेक तंखा म्हणाले की, पक्ष कायदेशीर आव्हानाचा पाठपुरावा करेल. त्यांनी आयकर विभागाची ही कारवाई लोकशाहीविरोधी आणि अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.

गुरुवारी पक्षाला सुमारे १,७०० कोटी रुपयांची नवीन नोटीस महत्त्वाच्या कागदपत्रांशिवाय पाठवण्यात आली आहे, असा आरोप विवेक तंखा यांनी केला. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाची आर्थिक गळचेपी होत आहे आणि तीही लोकसभा निवडणुकीत आधी असंही त्यांनी म्हटले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी काँग्रेसच्या याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिकेत कर अधिकाऱ्यांनी चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या याचिका त्याच्या आधीच्या निकालाच्या अनुषंगाने फेटाळण्यात आल्या आहेत, आणखी एका वर्षासाठी पुनर्मूल्यांकन सुरू करण्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सध्याची बाब २०१७ ते २०२१ या वर्षातील मूल्यांकनाशी संबंधित आहे.

मागच्या आठवड्यातही याचिका फेटाळली होती

गेल्या आठवड्यात फेटाळण्यात आलेल्या दुसऱ्या याचिकेत, काँग्रेस पक्षाने २०१४-१५ ते २०१६-१७ मधील मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही सुरू करण्याला आव्हान दिले होते. २२ मार्च रोजी, उच्च न्यायालयाने ते युक्तिवाद नाकारले होते आणि म्हटले होते की, कर प्राधिकरणाने प्रथमदर्शनी पुरेसे आणि ठोस पुरावे गोळा केले आहेत, ज्यासाठी पुढील तपास आवश्यक आहे.

"आयकर कायद्याच्या कलम 153C अंतर्गत कारवाई ही एप्रिल २०१९ मध्ये चार व्यक्तींवर करण्यात आलेल्या आणि एका विशिष्ट कालमर्यादेच्या पुढे केलेल्या तपासांवर आधारित होती, असा याचिकेत, काँग्रेसने असा युक्तिवाद केला होता.