मराठा आरक्षणासाठी हायकोर्टातच जा

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करण्याचे आदेश सोमवारी पाटील यांना दिले.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासाठी सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांच्या याचिकेच्या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करण्याचे आदेश सोमवारी पाटील यांना दिले. येत्या ४८ तासांत उच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली जाईल, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात सुरू असलेले आंदोलन कधीही उग्र स्वरूप धारण करू शकते. त्यामुळे याचिकेची त्वरित सुनावणी होणे गरजेचे आहे, असा आग्रह पाटील यांचे वकील ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी धरला. त्यावर महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी महाराष्ट्र सरकार सहकार्य करण्यास तयार आहे, असे सांगितले. पाटील नंतर म्हणाले की, राज्य सरकारनेच मराठा आरक्षणाच्या याचिकेची जलदगतीने सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात यायला हवे होते. सत्ता हाती येताच मराठा आरक्षणाबाबत तोडगा शोधून काढू, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस निवडणुकीच्या प्रचारसभांमधे देत होते. आता तरी त्यांनी आपल्या आश्वासनाला जागावे. हरीश साळवेंचे सहायक व पाटील यांचे वकील अ‍ॅड. हरिहरसिंग म्हणाले की, आम्ही ४८ तासात नवी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करीत आहोत.
अ‍ॅड. निशांत कातनेश्वरकर म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. याचिकाकर्त्यांना सरकारचा
पाठिंबा आहे. हायकोर्टाने सदर याचिका जलदगतीने निकाली काढावी, यासाठी महाराष्ट्र
सरकार पाठपुरावा करणार आहे. त्यासाठी वकिलांसह आवश्यक ती सारी कायदेशीर मदत उपलब्ध
करून दिली जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>हायकोर्ट विचार करेल
सुप्रीम कोर्टाने आदेश देताना सांगितले की पाटील यांनी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करावी, गुणवत्तेच्या निकषांवर हायकोर्ट तिचा अवश्य विचार करेल. याचिकेची लवकर सुनावणी व्हावी, असे आमच्यातर्फे उच्च न्यायालयाला कळवले जाईल.