इंधनाच्या भडक्याचा सरकारला धसका!

दर घटविण्यासाठी आठवडाभरात उपाय करणार

नवी दिल्ली/मुंबई : पेट्रोल व डिझेलचे दर कडाडल्याने उडालेल्या महागाईच्या भडक्याचा आणि जनतेच्या संतापाचा धसका केंद्र सरकारने घेतला. या ‘इंधन आपत्ती’तून बाहेर पडण्यासाठी सरकार आठवडाभरात उपाय करणार आहे. मात्र त्यावरील अबकारी कम कमी करण्याचा वा ही दोन्ही इंधने जीएसटीखाली आणण्याचा सरकारचा विचार नाही. डिझेलचे दर कमी न केल्यास २० जूनपासून बेमुदत संप करू, असा इशारा आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने (एआयएमटीसी) दिला आहे.
गेल्या ९ दिवसांमध्ये पेट्रोलचे भाव लिटरमागे २.२४ रुपये तर डिझेलचे भाव २.१५ रुपयांनी वाढले आहेत. या वाढत्या दरांमुळे रोष वाढत आहे. ते पाहून पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी आम्ही लवकरच मार्ग काढू असे सांगितले.

डिझेलच्या दरवाढीमुळे मालवाहतूकदार जाणार बेमुदत संपावर; ९ दिवसांत पेट्रोल २.२४ रुपये तर डिझेल २.१५ रुपयांनी महागले

मोदी सरकारसमोर काय पर्याय?

केंद्र सरकार पेट्रोलवर १९.४८ रुपये तर डिझेलवर १५.३३ रुपये उत्पादन कर लावते. हा कर कमी केला जाऊ शकतो. प्रत्येक राज्य वेगवेगळा व्हॅट आकारतात. महाराष्ट्रात ४६.५२ टक्के व्हॅट लावते. तो कमी केंद्राने सूचित केले होते. मात्र त्याला राज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तिकीट दरांची संभाव्य वाढ रोखण्यासाठी हवाई इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणा, अशी मागणी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने जीएसटी परिषदेकडे केली आहे.
केंद्र सरकारने एक रुपयाने अबकारी कर कमी केल्यास महसुलाला १३ हजार कोटींचा फटका बसतो.

मालवाहतूक महागणार
महाराष्ट्र मोटर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने राज्यात डिझेल ६४ रुपये प्रति लिटर असताना भाड्याचा दर निश्चित केला. आता मात्र डिझेल ७२ रुपयांवर गेले आहे. दरवाढीमुळे दीर्घ पल्ल्याच्या फेऱ्यांच्या खर्चात ४००० रुपये प्रति फेरी वाढ झाली आहे. त्यामुळेच लांब पल्ल्याच्या ट्रकभाड्यात किमान २००० रुपये प्रति फेरी वाढ येत्या काळात होऊ शकते, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष दयानंद नाटकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.