निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात, काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली अशी मागणी...

Election Commission of India: भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यापासून रोखण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यापासून रोखण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून या आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. 

काँग्रेस नेते जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेत आरोप केला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत लागू करण्यात आलेला नवा कायदा हा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या विरोधात आहे. याबाबत तत्काळ सुनावणीची आवश्यकता आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीची घोषणा लवकरच होणार आहे. तसेच एक निवडणूक आयुक्त आधीच राजीनामा देऊन मोकळे झाले आहेत.

याआधी उच्चपदस्थ सूत्रांनी रविवारी सांगितले की, नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नावांना अंतिम रूप देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक १५ मार्च रोजी होणार आहे. निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय मागच्या महिन्यात निवृत्त झाले होते. त्यानंतर अरुण गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यामुळे निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांची पदं रिक्त झाली आहेत.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमध्ये एक केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश आहे. या समितीची बैठक १५ मार्च रोजी होईल. तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीला अंतिम रूप दिलं जाईल. त्यानंतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाईल.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यास काही दिवसांचा अवधी शिल्लक असतानाच निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. गोयल यांचा कार्यकाळ ५ डिसेंबर २०२७ पर्यंत होता. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे निवृत्त झाल्यानंतर कदाचित ते मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले असते.