आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या विकासाचे ‘गुलाबी’ चित्र!

पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले असल, महागाईचा भडका उडण्याची भीती असली, तरी अर्थव्यवस्था आर्थिक झेप घेत असल्याचे ‘गुलाबी’ चित्र संसदेत सोमवारी मांडण्यात आलेल्या गुलाबी रंगातील आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले. येत्या वर्षात भारताचा विकास दर सात ते साडे सात टक्के राहण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले असल, महागाईचा भडका उडण्याची भीती असली, तरी अर्थव्यवस्था आर्थिक झेप घेत असल्याचे ‘गुलाबी’ चित्र संसदेत सोमवारी मांडण्यात आलेल्या गुलाबी रंगातील आर्थिक सर्वेक्षणात
नमूद करण्यात आले. येत्या वर्षात
भारताचा विकास दर सात ते साडे सात
टक्के राहण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.
देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर (जीडीपी) २०१६च्या ६.५० टक्क्यांच्या तुलनेत २०१७ मध्ये ६.७५ टक्के आहे. तो २०१८-१९ मध्ये ७.५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज यासर्वेक्षणात आहे.
२०१६-१७ मध्ये औद्योगिक क्षेत्राचा विकास दर ४.६ टक्के होता. २०१७-१८ मध्ये त्यात घट होऊन तो ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसे असले, तरी देशांतर्गत धान्य उत्पादनांचा विचार केल्यास त्यात २.३७ कोटी टनांची वाढ झाली आहे. देशातील कंपन्यांकडून होणाºया निर्यातीचा विकास दर एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ मध्ये ५.२ टक्के होता.
हा विकस दर याच कालावधित २०१७ मध्ये १२.१ टक्के राहिला. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील सर्वात प्रबळ घटक सेवा क्षेत्र ठरत आहे. हे क्षेत्र २०१७-१८ मध्ये तब्बल ८.३ टक्क्यांनी वाढत असून, त्यात पुढील वर्षी आणखी वाढ होईल, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो.''

महागाई पूर्ण नियंत्रणात
महागाईच्या नियंत्रणासाठी सरकारने कसोशीने प्रयत्न केले. देश आता स्थिर किमतीच्या श्रेणीत येत आहे. येत्या काळात दर स्थिर होऊन महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात येईल.
- अरुण जेटली,
केंद्रीय अर्थमंत्री]


सरकारची
धोरणे सक्षम
अर्थव्यवस्थेसाठी सरकारची धोरणे सक्षम आहेत. कुठल्याही नवीन धोरणांची गरज नाही. आता वर्षभरात जीएसटीचे सुलभीकरण, कृषी क्षेत्रावर लक्ष देण्याची गरज असेल.
- अरविंद सुब्रमणीयन, मुख्य आर्थिक सल्लागार

महागाई दर नियंत्रणात

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल दृष्टीक्षेपात

ग्रामीण पुरुषांचे शहरात स्थानांतरण, कृषी क्षेत्र झपाट्याने महिलांच्या हातात
जीएसटीमुळे करदात्यांची संख्या ५०%नी वाढली
प्रत्यक्ष कर मर्यादा वाढविण्याची गरज
राज्य व स्थानिक सरकारांची कर वसुली खूप कमी
नोटाबंदीमुळे आर्थिक बचत वाढली
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू व तेलंगणाचा निर्यातीत ७०% वाटा


यंदाचा सर्वेक्षण अहवाल गुलाबी का?

या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचे कव्हर पहिल्यांदाच गुलाबी होते. याद्वारे यंदाचा अर्थसंकल्प हा महिला सबलीकरण व महिलांबद्दल आदर व्यक्त करणारा असेल, असे दर्शविण्यात आले आहे.

देशांतर्गत इंधनाचे दर खूप वाढले आहेत. तरीही एप्रिल ते डिसेंबर या काळात किरकोळ महागाईचा सरासरी दर ३.३ टक्क्यांवरच राहिला. मागील ६ आर्थिक वर्षांतील हा सर्वात कमी सरासरी महागाई दर आहे. सलग १२ महिने हा दर ४ टक्क्यांच्या खाली राहिला. विशेष म्हणजे, देशातील १७ राज्यांमध्ये महागाईच्या दराने ४ टक्क्यांची पातळीही गाठली नसल्याचे या अहवालात नमूद आहे.

सरकारला उचलावी लागणार कठोर पावले !
च्इंधनाचे दर सतत वाढत आहेत. आंतरराष्टÑीय बाजारात कच्चे तेल १० डॉलर प्रति बॅरेलने (१५९ लिटर) वाढले, तर देशाचा विकास दर ०.२ ते ०.३ टक्क्यांनी घसरेल, शिवाय घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) म्हणजेच महागाई दर १.७ टक्क्यांनी वाढेल.
च्त्यामुळे कच्चे तेल आणखी महाग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद केले आहे.