‘आधार’ लिंक नसल्याने रेशन देणे बंद करू नका, भूकबळी प्रकरणानंतर केंद्राचा आदेश

नवी दिल्ली : लाभार्थीकडे ‘आधार’ क्रमांक नाही किंवा त्याने तो रेशनकार्डाशी जोडून घेतला नाही या कारणावरून कोणालाही रेशनवरील धान्य व अन्य वस्तू देणे बंद केले जाऊ नये, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले असून याचे उल्लंघन केल्यास सक्त कारवाईची ताकीद दिली आहे.
रेशनकार्ड असूनही ते ‘आधार’शी जोडलेले नसल्याच्या कारणावरून रेशन पुरवठा बंद केल्याने झारखंड राज्यातील सिमखेडा येथे संतोषी नावाच्या ११ वर्षांच्या मुलीचा उपासमारीने मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे निर्देश दिले आहेत. ‘आधार’ क्रमांक नसल्याने कोणाचेही नाव सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या लाभार्थींच्या यादीतून वगळले जाऊ नये. एखाद्याचे नाव बनावट असल्याची खात्री झाली तरच असे नाव वगळले जावे, असेही केंद्राने कळविले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार राज्यांना येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत सर्व रेशनकार्डांची ‘आधार’शी जोडणी पूर्ण करण्याचे याआधीच सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार देशभरातील सुमारे ८५ टक्के रेशनकार्डांची ‘आधार’ जोडणी पूर्ण झाली आहे.
आता केंद्राने राज्यांना असे सांगितले आहे की, लाभार्थीला जोपर्यंत ‘आधार’ क्रमांक मिळत नाही तोपर्यंत लाभार्थीला रेशन कार्ड, ‘आधार’ नोंदणी स्लिप किंवा निवडणूक ओळखपत्र याआधारे रेशन दिले जावे. तसेच एखाद्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींकडे ‘आधार’ क्रमांक नसला तरी त्यांना नियमानुसार त्यांच्या वाटणीचे सर्व रेशन किंवा त्याबदल्यात रोख अनुदान दिले जावे.
तसेच ज्यांच्याकडे ‘आधार’ क्रमांक आहे, परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांच्या बायोमेट्रिक माहितीची शहानिशा होऊ शकली नाही तरी अशा लाभार्थीला आधारकार्ड व रेश्नकार्ड सादर केल्यावर त्याच्या वाट्याचे पूर्ण रेशन दिले
जावे.
वरीलप्रमाणे तिन्ही अपवादात्मक परिस्थितीत ज्यांना रेशन पुरविले जाईल त्यांची रेशन दुकानदाराने स्वतंत्रपणे नोंद ठेवावी, असेही सांगण्यात आले आहे. शिवाय या सवलतीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी राज्यांनी मासिक आॅडिट, फेरतपासणी व प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करण्याची व्यवस्था करावी, असेही केंद्राने कळविले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार राज्यांना येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत सर्व रेशनकार्डांची ‘आधार’शी जोडणी पूर्ण करण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार देशभरातील सुमारे ८५ टक्के रेशनकार्डांची ‘आधार’जोडणी पूर्ण झाली आहे.
संबंधित व्यक्ती बनावट नसूनही केवळ आधार नाही, त्याची जोडणी झालेली नाही किंवा बायोमेट्रिक शहानिशेत अडचणी आहेत यामुळे कोणालाही रेशनच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी हे नवे निर्देश दिले गेले आहेत.
- अजय भूषण पांडे,
‘सीईओ’, ‘आधार’ प्राधिकरण