उच्च शिक्षण मंत्र्यांना न्यायालयाचा दणका! के पोनमुडी यांना ३ वर्षांची शिक्षा, ५० लाखांचा दंड!

पोनमुडी यांच्याकडे सध्या उच्च शिक्षण विभागाचा कार्यभार असल्याने न्यायालयाने त्यांची शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित केली.

Disproportionate Assets Case  ( Marathi News ) :  चेन्नई : बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) तामिळनाडूचे उच्च शिक्षण मंत्री (Tamil Nadu Higher Education Minister) आणि द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) नेते के पोनमुडी (K Ponmudy) आणि त्यांच्या पत्नीला ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीला प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. 

पोनमुडी यांच्याकडे सध्या उच्च शिक्षण विभागाचा कार्यभार असल्याने न्यायालयाने त्यांची शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित केली. दरम्यान, याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने पोनमुडी यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, हा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही तर पोनमुडी यांना आमदारकी आणि मंत्रीपद गमवावे लागेल.

यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने पोनमुडी आणि त्यांची पत्नी पी. विशालाक्षी यांना १. ७५ कोटी रुपयांच्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात निर्दोष मुक्तता करण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश मंगळवारी रद्द केला होता. दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक संचालनालयाने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन यांनी मंत्री पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीला दोषी ठरवले होते. 

उच्च न्यायालयाने त्यांना आज न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात शिक्षा सुनावण्याची तारीख निश्चित केली होती. दरम्यान, पोनमुडी यांच्यावरील आरोप भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(२)(१)(ई) अन्वये दंडनीय गुन्ह्यांच्या संदर्भात सिद्ध झाले आहेत. अशी कलमे लोकसेवकाद्वारे केलेल्या गुन्हेगारी गैरवर्तन आणि बेकायदेशीर कमाई यांच्याशी संबंधित आहेत. 

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विशालाक्षी यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १०९ (भडकावणे) सह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या समान कलमांतर्गत आरोप सिद्ध झाले आहेत. तसेच, न्यायमूर्तींनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध ठोस पुराव्यांचा उल्लेख केला आणि पुराव्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांना दोषमुक्त करण्यासाठी सत्र न्यायालयाने दिलेली अपुरी कारणे निदर्शनास आणून दिली.